Rera Scam : रेरा घोटाळ्यामुळे अधिकृत विकासकांना नाहक त्रास

डोंबिवली - बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम परवानगी मिळवून रेराची फसवणूक केल्याने 65 जणांविरोधात कारवाई सुरु आहे. यामुळे कल्याण डोंबिवली शहराचे नाव खराब झाले असून अधिकृत बांधकाम धारकांची देखील नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. रेरा घोटाळ्यामध्ये एमसीएचआय मधील एकाही विकासकाचा सहभाग नाही. तरीही अधिकृत विकासकांना बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी रेरा नोंदणी क्रमांक मिळविण्यासाठी तीन चार महिने वाट पहावी लागत असल्याची माहिती कल्याण डोंबिवलीतील एमसीएचआय च्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

केडीएमसीकडून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम परवानगी आणि त्यावरून रेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवित कल्याण डोंबिवलीतील काही विकासकांनी शासनाची तसेच नागरिकांची देखील फसवणूक केली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अधिकृतरित्या, नियमानुसार काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, याविषयी माहिती देण्यासाठी शुक्रवारी कल्याणमध्ये एमसीएचआयच्यावतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कल्याण डोंबिवली युनिटचे अध्यक्ष भरत छेडा, सचिव अरविंद वरक, माजी अध्यक्ष रवी पाटील, सुनिल चव्हाण यांसह इतर सदस्य उपस्थित होते.

पालिकेची बनावट कागदपत्र सादर करत रेराची फसवणूक करण्यात आल्याचे प्रकरण वास्तूविशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणले आहे. याप्रकरणी विकासकांवर गुन्हे दाखल होत एसआयटीकडून तपास सुरु आहे.

ईडीनेही या सर्व प्रकरणाची माहिती मागवत चौकशी सुरु केली आहे. या सर्व प्रकरणामुळे कल्याण डोंबिवलीचे नाव आज खराब होत आहे. ठाणे शहरानंतर कल्याण डोंबिवलीचा बांधकाम क्षेत्रात झपाट्याने विकास होत असताना अनधिकृत बांधकामामुळे कुठेतरी अधिकृत विकासक देखील बदनाम होत असल्याची खंत यावेळी अध्यक्ष छेडा यांनी व्यक्त केली. बांधकाम व्यावसायिकांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या एमसीएचआय मधील एकाही विकासकाचा रेरा फसवणूक प्रकरणात सहभाग नसल्याची माहिती देत ते म्हणाले, अधिकृत व्यावसायिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत असून, या घोटाळ्यामुळे अधिकृत विकासकांना बांधकाम परवानगी मिळण्यास विलंब लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माजी अध्यक्ष रवी पाटील म्हणाले, या घोटाळ्यामूळे एमसीएचआय संघटनेच्या विकासकांना बांधकाम परवानगी मिळण्यात आता तीन तीन महिने लागत आहेत. अधिकृत काम करणाऱ्याला सर्व कायदे आणि अनधिकृत कामे करणाऱ्यांना एकही कायदा लागू नाही या परिस्थितीला जबाबदार कोण ? असा संतप्त सवाल करत हा घोटाळा केवळ एका व्यक्तीचा नसून त्यामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांचेही लागेबांधे असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. अधिकृत विकासकांना लवकरात लवकर परवानगी मिळण्यासाठी कल्याण डोंबिवली महापालिकेत केडीएमसी सोबतच रेरा संस्थेकडून कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी एक डेस्क ऑफिसर नेमणे आवश्यक आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांकडून करोडो रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे आणि त्यानंतरही आम्हाला त्रास होत असेल तर ते योग्य नसून आम्हाला लवकरात लवकर बांधकाम परवानगी मिळाली पाहिजे अशी मागणीही पाटील यांनी यावेळी केली.

याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत त्यांच्यापुढे ही समस्या मांडणार असल्याचे देखील यावेळी एमसीएचआय च्या सर्व सदस्यांनी सांगितले.