CM Eknath Shinde : वैरण, पिण्याच्या पाण्याची सोय करा; कृषी, महसूल विभागांना निर्देश - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सरकारचे कृषी, महसूल विभागांना निर्देश; मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळावर चर्चा
cm eknath shinde
cm eknath shinde esakal
Updated on

मुंबई : पावसाने दडी मारल्याने राज्यावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले असून, या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी सरकारी पातळीवरदेखील जोरदार तयारी सुरू झाली आहे.

राज्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता कृषी, महसूल तसेच संबंधित विभागांनी आराखडा तयार ठेवावा, चारा, वैरण आणि पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केल्या आहेत.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हेदेखील उपस्थित होते. राज्यात सरासरीच्या ८९ टक्के पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी याच काळात सरासरीच्या १२२.८ टक्के पाऊस झाला होता. विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांतील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये पुरेसा पाऊस झालेला नाही.

या भागातील परिस्थितीकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याची गरज या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. बुलडाणा, अकोला, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांत पावसाने दडी मारल्याने पिके सुकू लागली आहेत.

आणखी काही दिवस पाऊस पडला नाही, तर या भागामध्ये दुबार पेरणीची वेळ येऊ शकते. कृषी विभागाने आज बैठकीत दिलेल्या माहितीप्रमाणे राज्यात १३९.३५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालेले ६ जिल्हे असून ७५ ते १०० टक्के पाऊस झालेले १३ जिल्हे आहेत. ५० ते ७५ टक्के पाऊस झालेले १५ जिल्हे आहेत. राज्यात २५ ते ५० टक्के पाऊस झालेले १३ तालुके आहेत.

‘आनंदाचा शिधा’

शिधापत्रिकाधारकांना गौरी-गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयांत ‘आनंदाचा शिधा’ देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. प्रत्येकी एक किलो रवा, चणा डाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असा हा शिधा देण्यात येणार आहे.

अखेर कॅसिनो कायदा रद्द

महाराष्ट्र सरकारने कॅसिनो संस्कृतीला ठाम नकार दिला आहे. राज्य सरकारने आज ‘महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र कॅसिनो (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, १९७६’ पारीत केला आहे.

मात्र जवळपास ४५ वर्षे होऊन गेली तरीदेखील तो अमलात येऊ शकलेला नव्हता. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करायची की नाही, या संदर्भात वरिष्ठ पातळीवर साधक-बाधक चर्चा होऊन राज्यात अशा स्वरूपाचा कायदा अमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

अन्य निर्णय

  • आयआयटी प्रशिक्षणार्थींना पाचशे रुपये विद्यावेतन

  • दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन

  • रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय

  • पोषण आहार योजनेतील राज्याचा हिस्सा वाढविला

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.