Maharashtra Cabinet Meeting: शिंदे सरकारचे 'मुस्लिम कार्ड'... 'हा' निधी 30 कोटींवरून 500 कोटींवर

Maharashtra Cabinet Meeting: अल्पसंख्याक विभागातील मुलांच्या शिक्षणासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आला आहे. पूर्वी हा निधी 30 कोटी रुपये होता. तो आता 500 कोटी रुपये करण्यात आला आहे, अशी माहिती अब्दुल सत्तार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.

अब्दुल सत्तार म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे मनापासून आभार मानतो. अल्पसंख्याक समाजाला पहिल्यांदा एवढा मोठा निधी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळात ठराव झाला."

"काही दिवसात पैसे येतील आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक आणि उद्योग दर्जा उचावण्यासाठी कामी येईल. मी मंत्रिमंडळाचे आभार मानतो की, अल्पसंख्या विभाग स्थापन झाल्यापासून पहिल्यांदा एवढा मोठा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. तेवढा निधी महायुती सरकारने उपलब्ध करून दिला,” असे अब्दुल सत्तार म्हणाले. 

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ हे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवम वित्त निगम, नवी दिल्ली (एनएमडीएफसी) यांची राज्य वाहिनीकृत यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. एनएमडीएफसी मार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना या योजनांची अंमलबजावणी महामंडळामार्फत राज्यात करण्यात येते.

एनएमडीएफसीच्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी मागणी केलेल्या सर्व अर्जदारांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन हमीमध्ये ५०० कोटी रुपये इतक्या रकमेपर्यंत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव अब्दुल सत्तार यांच्या सूचनेनुसार महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक विभागास सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावर आज निर्णय झाला आहे.