Latest Thane News: ठाणे जिल्हा हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असला तरी जागावाटपात भाजपच मोठा भाऊ ठरला आहे. विद्यमान आमदारांना प्रथम प्राधान्य हा फॉर्म्युला ठरला असल्याने या तत्त्वानुसार भाजप हक्काच्या नऊ जागांवर लढणार आहे. त्यापैकी सात आमदारांना भाजपने उमेदवारी देत बाजी मारली आहे.
तर, दुसरीकडे ठाणे, कल्याण पूर्व, ऐरोली, बेलापूर, उल्हासनगर या विधानसभांवरील शिवसेना शिंदे गटाचा दावा फोल ठरला आहे. कल्याण ग्रामीण मनसेला सोडणार असल्याचे कळते. भिवंडी पूर्वमध्ये शिवसेना शिंदे गट की राष्ट्रवादी अजित पवार गट यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी विद्यमान आमदार असलेल्या पाच जागांवरच शिवसेना शिंदे गटाची बोळवण होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत ठाणे जिल्ह्यातील तीन लोकसभांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीत रस्सीखेच पाहायला मिळाली. यामध्ये शिवसेना शिंदे गटाने बाजी मारत दोन लोकसभा लढवल्या आणि जिंकल्याही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत याची पुनरावृत्ती होईल, अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग लावून निवडणुकीची तयारी केली.
पण आली लग्नघटीका समीप अशी हाक येताच वरमाला हातात घेऊन असणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांऐवजी ‘विद्यमान’च बोहल्यावर चढल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीत आत्मविश्वास वाढलेल्या शिवसेना शिंदे गटाच्या पदरात खासकरून ठाणे जिल्ह्यात निराशा आली आहे. जिल्ह्याचा हक्काचा मुख्यमंत्री असतानाही जागावाटपात पक्षाला दुय्यम स्थान मिळाल्याची सल आता बंडखोरीच्या माध्यमातून बाहेर पडत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाण्याचे असल्याने या जिल्ह्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जिल्ह्यात दोन खासदार शिवसेनेचे असल्याने सर्वाधिक आमदारही पक्षाचे असावेत, अशी भावना आहे. त्यानुसार ठाणे लोकसभेचे हृदय असलेला आणि एकेकाळी शिवसेनेचा गड असलेला ठाणे विधानसभा परत मिळावा, अशी शिवसैनिकांची इच्छा होती.
ठाणे विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गटाचे मुख्यालय आहे. टेंभीनाका येथील आनंदाश्रमातून राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे सध्या चालवली जात आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या गुरूच्या नावावर शिवसेनेचे किंबहुना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे राजकारण चालत आहे, त्या शिवसेना जिल्हाप्रमुखांचे स्मृतिस्थळही याच विधानसभा मतदारसंघात आहे. त्यामुळे २०१४ मध्ये मोदी लाटेत भाजपच्या ताब्यात गेलेला हा गड पुन्हा मिळेल, अशी अपेक्षा होती; पण जागावाटपाच्या तहात भाजपने ही मागणी सपशेल नाकारली.