कॉलेजकडून भरमसाठ फी घेतली जातेय? मग ही बातमी वाचाच

उच्चशिक्षण विभागाच्या निर्णयामुळे मिळणार लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा

मुंबई: कोरोनाच्या काळात विविध व्यवसायिक आणि पारंपरिक अभ्यासक्रमांना वाटेल त्याप्रमाणे शुल्क वसुली करणाऱ्या वरिष्ठ विना अनुदानित, खाजगी महाविद्यालयांना चाप बसणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांचे शुल्क नियामक प्राधिकरण स्थापन केले आहे. यासाठीची अधिसूचना आज जारी करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या या शुल्क नियामक प्राधिकरणामुळे यंदा सुरू होणाऱ्या नवीन शैक्षणिक वर्षामध्ये कोणत्याही वरिष्ठ महाविद्यालयांना वाटेल त्याप्रमाणे शुल्‍क वसुली करता येणार नाही. प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या वार्षिक शुल्क वाढ आणि पायाभूत सोयीसुविधांच्या आधारे शुल्क आकारता येणार असल्याने याचा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. (Fees Regulatory Authority established by the Department of Higher Education in Maharashtra State)

मागील वर्षी राज्यातील सर्वच महाविद्यालयांमध्ये ऑनलाइन शिक्षण सुरू असताना बहुतांश महाविद्यालयांनी मोठ्या प्रमाणामध्ये इतर शुल्क ही वसूल केले होते त्यालाही या नवीन प्राधिकरणामध्ये चाप बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय आचलिया, यांची प्राधिकरणाचा अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहणार आहेत. तर मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय खोले, सनदी लेखापाल मनोज चांडक, , परिव्यय लेखापाल रत्नाकर फडतरे, व्यावसायिक शिक्षण तज्ज्ञ धर्मेंद्र मिश्रा हे या प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून कामकाज पाहणार आहेत.

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शुल्क आणि त्यासाठीचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था प्रवेश व शुल्क यांचे विनिमयन) अधिनियम, 2015 हा कायदा आहे. या कायद्याच्या अधिनियमाच्या कलम 11 च्या पोटकलम (3) च्या खंड (क), (ख), (ग), (घ) व (ङ) च्या तरतुदींनुसार उक्त प्राधिकरणावर अध्यक्ष व सदस्य यांची पुढील पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वरिष्ठ महाविद्यालयांना प्रत्येक वर्षी 15 ते 20 टक्के शुल्क वाढ करण्याची मुभा असते मात्र त्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा आणि तज्ञ शिक्षक आदींची पूर्तता करणे बंधनकारक असते, मात्र बहुतांश महाविद्यालयांनी मनमानी शुल्क वाढवल्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयाची शुल्क वसुली केली आहे, त्यामुळे यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेले प्राधिकरण विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरेल.

- डॉ. बाळासाहेब साळवे उपाध्यक्ष, एम फुक्टो