"राज्य सरकारने भेदभाव करुन लस न घेणाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाची संधी नाकारली"

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसीचे (corona vaccination) दोन डोस घेतलेल्यांना रेल्वे गाडीमधून प्रवास करण्याची परवानगी (train permission) देण्याचा राज्य सरकारचा (government decision) निर्णय मनमानी (wrong decision) आहे, असा आरोप करणारी आणखी एक याचिका (petition) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल प्रवास करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र यामुळे लस न घेतलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत समानतेच्या अधिकारांवर बाधा येत आहे असा दावा योहान टेंग्रा यांनी केला आहे. टेंग्रा वैद्यकीय सल्लागार असून वकील अभिषेक मिश्रा यांच्या मार्फत त्यांनी याचिका केली आहे. केंद्र सरकारने लस घेणे ऐच्छिक ठेवले आहे. त्यामुळे कोरोना विरोधी लस घेतलेले आणि न घेतलेले समान आहेत.

जी व्यक्ती या आजारातून बरी झाली आहे ती अधिक प्रतिबंधक असते आणि तिच्या पासून धोका कमी असतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारने मनमानी पध्दतीने आणि भेदभाव करून लस न घेणाऱ्यांना रेल्वे प्रवासाची संधी नाकारली आहे, असे याचिकादाराने म्हटले आहे. पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला यांनी याच मुद्यावर रिट याचिका केली आहे. लोकांना प्रवास नाकारुन त्यांच्या नोकरी धंद्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा केला आहे. राज्य सरकारने दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना रेल्वे प्रवास करण्यासाठी ता. 10 आणि 11 औगस्ट रोजी निर्णय घेऊन परवानगी दिली आहे.