अर्णब गोस्वामी यांच्या पुनर्निरीक्षण याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी; पोलिसांना दररोज तीन तास चौकशीला परवानगी 

अलिबाग : अर्णब गोस्वामीला पोलिस कोठडी द्यावी, यासाठी दाखल केलेल्या पुनर्निरीक्षण याचिकेवरील सुनावणी सत्र न्यायालयाने उद्यावर (ता. 10) ढकलली आहे; तर अंतरिम जामिनासाठीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावलेल्या अर्जावरही न्यायालयाने कोणतीही चर्चा केली नाही. मुख्य न्याय दडांधिकाऱ्यांनी पोलिसांना अर्णबसह इतर आरोपींची दररोज तीन तास चौकशी करण्यास परवानगी दिली आहे. 

दुपारनंतर सुरू झालेल्या या सुनावणीवेळी सरकारी पक्षाने आपली बाजू मांडल्यानंतर आरोपी पक्षाच्या वकिलांचा उशिरापर्यंत युक्तिवाद सुरू होता. अखेर 6.30 वाजता कामकाज थांबवले. या वेळी अर्णब गोस्वामींचे वकील ऍड. गौरव पारकर यांनी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तिन्ही आरोपींची दररोज तीन तास चौकशी करण्यास पोलिसांना परवानगी दिली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानतंर तिन्ही आरोपींचे वकील सत्र न्यायालयात हजर होते. पोलिसांनी मागितलेल्या कोठडीसंदर्भात तिसऱ्या आरोपीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. तसेच अर्णब गोस्वामींच्या वकिलांनी जामीन अर्ज केला. त्यावर अलिबाग सत्र न्यायालयात उद्या (ता. 10) कामकाज होणार आहे. त्यामुळे आजची रात्र अर्णब यांना तळोजा तुरुंगात काढावी लागणार आहे.

उद्धव ठाकरे भाजप खासदाराला म्हणाले, 'आपण असेच संपर्कात रहा; कधीतरी उपयोगात येईल'

अर्णब गोस्वामींच्या अडचणींत वाढ 
जामीन फेटाळला; सरकारची पोलिस कोठडीची मागणी 
काळ वृत्तसेवा 
मुंबई, ता. 9 : मागील सहा दिवसांपासून तुरुंगात असलेले "रिपब्लिक टीव्ही'चे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने गोस्वामी यांचा जामीन अर्ज सोमवारी फेटाळला आहे. गोस्वामी यांची पोलिस कोठडीत रवानगी करावी, यासाठी राज्य सरकारनेही अलिबाग न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यामुळे गोस्वामी यांची दिवाळी कुठे असेल, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 
गोस्वामी यांच्यासह आरोपी नितीश सारडा आणि फिरोज शेख यांचाही जामीन न्यायालयाने फेटाळला. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःचा विशेषाधिकार वापरावा, अशी परिस्थिती स्पष्ट होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. 

अर्णब गोस्वामी यांची सुटका व्हावी यासाठी राम कदम यांची तळोजा तुरुंगाला भेट

न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आज गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर 56 पानी निकालपत्र जाहीर केले. सत्र न्यायालयात पर्यायी यंत्रणा उपलब्ध असताना उच्च न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करणे न्यायिक तत्त्वानुसार योग्य नाही, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. तीनही आरोपी सत्र न्यायालयात फौजदारी दंडसंहिता कलम 439 नुसार जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. जर आरोपींनी अर्ज केला तर त्यावर चार दिवसांत सुनावणी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच एफआयआर रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर 10 डिसेंबरला सुनावणी निश्‍चित केली आहे. 
अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार आज्ञा नाईक यांना पूर्वसूचना न देता तत्कालीन पोलिसांनी स्थानिक न्यायालयात "ए' समरी अहवाल दाखल केला, या ऍड. शिरीष गुप्ते यांच्या विधानाची दखल खंडपीठाने घेतली. पीडित व्यक्तीची बाजू दंडाधिकारी न्यायालयाने ऐकायला हवी होती. आरोपीचे जसे अधिकार असतात तसेच पीडित व्यक्तीचे असतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. "ए' समरी अहवालामुळे पोलिस तपास करू शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपींकडून केला होता; मात्र हा युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. गोस्वामी यांना बेकायदेशीरपणे अटक केली, असा गोस्वामी यांचा दावा होता; मात्र त्यांना न्यायालयीन कोठडी दंडाधिकारी न्यायालयाने दिली आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. 

जेल प्रशासन अर्णब गोस्वामींची पूर्ण काळजी घेत आहे; राज्यपालांच्या फोननंतर अनिल देशमुखांचे स्पष्टीकरण

फौजदारी प्रकरणात जामिनासाठी प्रथम दंडाधिकारी, सत्र आणि उच्च अशा क्रमाने अर्ज करायला हवा; मात्र गोस्वामींसह सर्व आरोपींनी थेट उच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली. अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये उच्च न्यायालय अशा अर्जांवर सुनावणी घेऊ शकते, असा युक्तिवाद गोस्वामी यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी केला; मात्र उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत यावर सुनावणी होऊ शकेल, अशी सबळ परिस्थिती या प्रकरणात आढळत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. हा जामीन अर्ज नाकारला असला तरी आरोपी नियमित जामिनासाठी अर्ज करू शकतात आणि या निकालात व्यक्त केलेली मते केवळ प्रथमदर्शनी आहेत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. गोस्वामी यांच्यासह तीनही आरोपींनी जामिनासाठी अलिबाग सत्र न्यायालयात आज सकाळी अर्ज केला आहे. तसेच पोलिसांनीही त्यांची पोलिस कोठडी मिळावी म्हणून पुनर्निरीक्षण याचिका केली आहे. गोस्वामी सध्या तळोजा तुरुंगात आहेत. 

उच्च न्यायालय म्हणाले... 
- "ए' समरी अहवालात तक्रारदाराची बाजू दंडाधिकारी न्यायालयाने ऐकायला हवी होती. 
- सत्र न्यायालयाचा पर्याय असताना उच्च न्यायालय कक्षेत जामिनावर सुनावणी नाही 

Hearing on Arnab Goswamis review petition on Tuesday Police are allowed three hours of interrogation every day

--------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )