मुंबई : ड्रग्ज केसमध्ये तुरुंगात असलेल्या आर्यन खान, अरजबाज मर्चंट आणि मुनमुन धामेच्या या तिघांच्या जामीनअर्जावर आजही (बुधवार) मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. पण यावर निर्णय होऊ शकला नाही. काल कोर्टाची वेळ संपल्यानं या प्रकरणाची सुनावणी अपूर्ण राहिली होती, तीच बाब आजही घडली. त्यामुळे आता उद्या हायकोर्टात नक्की काय होईल याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
जामीन अर्जावर आजही सुनावणी अपूर्ण
आरोपी आर्यन खान, मुनमुन धमेचा आणि अरबाज मर्चंट यांच्या वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर त्यांच्या जामीन अर्जांवर युक्तिवाद पूर्ण केला. एनसीबीचे एएसजी अनिल सिंग उद्या या युक्तिवादाला उत्तर देतील. त्यामुळे उद्या दुपारी ३ वाजता या तिघांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती मुनमुन धामेचाचे वकील काशिफ खान देशमुख यांनी दिली.
मुनमुनकडे काहीही सापडलं नाही - अॅड. काशिफ खान देशमुख
अॅड. काशिफ खान मुनमुन धमेचाच्यावतीनं म्हणाले, "मुनमुन एक फॅशन मॉडेल असून ती स्टेज शो आणि रॅम्प वॉक करते. तिला एका व्यक्तीनं तिझ्या व्यावसायिक कामासाठी क्रूझवर निमंत्रित केलं होतं. मुनमुनकडे काहीही सापडलेलं नाही जे सापडलंते सौम्याकडे मात्र मुनमुनलाही यात अटक केलं गेलं. या प्रकरणात मोठ्या हुशारीने एनसीबीने कमी प्रमाणात ड्रग्ज सापडूनही एकमेकांशी संबध दाखवत अडकवलं आहे"
मुकूल रोहतगींनी दिला मधू लिमये खटल्याचा दाखला
रोहतगी म्हणाले, अटक वॉरंटमध्ये अटकेसाठी खरे आणि योग्य कारण दिलेले नाही. यामध्ये कलम ५० सीआरपीसीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. घटनेचे कलम 22 हे CrPC च्या कलम 50 पेक्षा अधिक प्रभावी आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की, अटकेच्या कारणाविषयी माहिती दिल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करू नये आणि व्यक्तीला त्याच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार असेल. यासाठी रोहतगी यांनी मधु लिमये प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भही दिला.
या तिघांच्या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असताना कोठडीची गरज काय? जामीनानंतरी तपास सुरु ठेवू शकता, त्यामुळं जामीन देण्यास हरकत नाही, असंही देसाई यावेळी म्हणाले.
इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांसाठी ६५ ब प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे का? - कोर्ट
न्यायमूर्ती सांबरे म्हणाले, यूकेने इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यासाठी कलम 65B प्रमाणपत्राची आवश्यकता रद्द केली आहे का? यावर देसाई म्हणाले, यूके पुन्हा जुन्या पद्धतीचा वापर करत आहे. आम्हाला वारसा मिळाला आहे आणि चालू आहे. कलम ६५ बी प्रमाणपत्राशिवाय व्हॉट्सअॅप चॅट्स स्वीकारता येतात. डिजिटल पुराव्याची पडताळणी करावी लागेल. पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने एनडीपीएस प्रकरणात तसं म्हटल्याचंही यावेळी देसाई यांनी कोर्टाला सांगितलं.
इतर दोघांवर त्या दिवशी कारवाई केली नाही
विक्रांत चोकर आणि इश्मित सिंग यांच्याकडे मुद्देमाल मिळाले मात्र त्यांना 3 तारखेला अटक करण्यात आली नाही तसेच संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत त्यांना कोर्टसमोर हजर करण्यात आलं नाही. हा एक प्री प्लान ट्रॅप आहे. जर ड्रग्ज घेणाऱ्या लोकांना पकडण्यासाठी एनसीबी अधिकारी तिकडे गेले होते तर ब्लड टेस्ट का करण्यात आली नाही. ज्याची कबुली देण्यात आलेली नाही, त्यासाठी एनसीबीने अटक केली आहे.
रेव्हपार्टीचा कट रचल्याचे व्हॉट्सअॅप चॅट नाहीत - अॅड. देसाई
देसाई म्हणाले, अरबाजकडून 6 ग्रॅम आणि मुनमुनकडून 5 ग्रॅम ड्रग्ज जप्त केले गेले, असं असतानाही रिमांड अर्जात २१ ग्रॅम चरस जप्त केल्याचा उल्लेख आहे. ही काही तथ्ये समोर मांडून मी माझा युक्तीवाद संपवतो, असं अॅड. देसाई हायकोर्टात म्हणाले. देसाई पुढे म्हणाले, हे स्पष्ट आहे की रेव्ह पार्टीचा कट रचण्यासंबंधीचे व्हॉट्सअॅप चॅट्स नाहीत. तीन आणि सहा महिन्यांपूर्वीच्या चॅटवरुन तो निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. कोर्टासमोर ही केस येण्यापूर्वी ही चर्चा केवळ माध्यमांमध्येच सुरु होती. आपण सध्या असं जीवन जगत आहोत.
पंचनाम्यात ड्रग्ज वापरल्याचा उल्लेख नाही
अटक मेमोनुसार एनडीपीएस कायद्यांतर्गत परिभाषित केल्यानुसार तिघांवर 'ड्रग्ज वापरल्याचा' आरोप नाही, असे देसाई यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण वैयक्तिक वापराशिवाय दुसरे काही नाही हे स्पष्ट होतं. त्यामुळं एनसीबीचा पंचनामा हा या प्रकरणात कट-कारस्थानाचा खटलाच बाद करतो, असंही अॅड. देसाई यावेळी म्हणाले. सन 2001 चा मुंबई हायकोर्टाचा निकाल वाचून दाखवताना अॅड. देसाई म्हणाले, कट सिद्ध करण्यासाठी आरोपींच्या सामाईक विचारांची बैठक झालेली असणं आवश्यक आहे. पण या केसमध्ये तिघांनी स्वतंत्रपणे एका ठिकाणी आल्यानंतर तिथं एखाद्या वस्तूचं सेवन करण्याचा निर्णय घेणं हा काही कट नाही.
आंध्र प्रदेश हायकोर्टाच्या एका निकालाचा दिला संदर्भ
अॅड. देसाई यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ दिला आहे. ज्यामध्ये कलम 41A CrPC हा NDPS कायद्याला लागू झाला आहे. त्यामुळं या तिघांनाही सीआरपीसीच्या ४१ अ नुसार नोटीस देणं गरजेचं होतं. कमाल सात वर्षे शिक्षा असलेल्या प्रकरणांत आरोपीला अशी नोटीस देणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. परंतू त्यांना अशा प्रकारे कुठलीही नोटीस देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांना जामीनावर मुक्त करायला हवं.
किरकोळ गुन्हात अटक हा अपवाद - अॅड. देसाई
किरकोळ गुन्ह्यात अटक हा अपवाद असल्याचं न्या. अर्नेश कुमार यांच्या निकालाचा आदेश आहे. तर पोलिसांच्या दृष्टिकोन याच्या विरुद्ध आहे. म्हणजेच किरकोळ गुन्ह्यामध्ये जामीन होणं हा नियम आहे तर अटक हा अपवाद आहे. पण या केसमध्ये अटक हा नियम झाला असून जामीन हा अपवाद झाला आहे.
तिघांचीही अटक बेकायदा - अॅड. देसाई
तिघांचीही अटक ही बेकायदा असल्याचा दावा अॅड. देसाई यांनी हायकोर्टात केला आहे. याचं स्पष्टीकरण देताना त्यांनी अर्नेशकुमार यांचा निकाल वाचून दाखवला. यामध्ये छोट्या स्वरुपातील गुन्हा असेल तर त्यामध्ये आपोआप अटक करता येणार नाही, असं म्हटलं आहे.
तिघांनाही एकाच गुन्ह्याखाली अटक - देसाई
अॅड. देसाई म्हणाले, ३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी आर्यन, अरबाज आणि मुनमून या तीघांना एकाच गुन्ह्यासाठी अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांच्यावर कलम २८ आणि २९ लावण्यात आला नव्हता. या तिघांनाही अगदीच कमी प्रमाणात ड्रग्ज बाळगल्याप्रकरणी आणि त्याचं सेवन केल्याप्रकरणई त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं.
आर्यनच्या केसवर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे.
ड्रग्ज केसमध्ये तुरुंगात असलेल्या आर्यन खान याच्या जामीन अर्जावर आज (बुधवार) मुंबई हायकोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. काल कोर्टाची वेळ संपल्यानं या प्रकरणाची सुनावणी अपूर्ण राहिली होती. दरम्यान, सुनावणीसाठी आर्यन खानची बाजू मांडणारे माजी अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी, सतीश मानेशिंदे आणि अमित देसाई हे देखील हायकोर्टात दाखल झाले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.