श्रीवर्धन महिला हत्या प्रकरण :सत्र न्ययालयाचा जन्मठेपेचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द

मुंबई : श्रीवर्धन येथील महिलेची हत्या केल्याच्या आरोपात माणगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने आरोपीला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने(mumbai high court) रद्दबातल केली आहे. पोलिसांनी केलेल्या त्रुटींमुळे तपासात विश्वासार्हता नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.श्रीवर्धन येथील सावित्री सागर पवार यांची ता 7 फेब्रुवारी 2017 मध्ये हत्या झाली होती. पोलिसांनी या आरोपात गणेश मांडवकर आणि मंगेश जाधव यांना अटक केली आणि खुनाचा गुन्हा दाखल केला.

माणगाव सत्र न्यायालयात हा खटला चालविण्यात आला आणि आरोपींना न्यायालयाने जनमठेपेची सजा सुनावली. यामध्ये अभियोग पक्षाने सहा साक्षीदारांची जबानी नोंदविली. यात सहा वर्षाच्या साक्षीदाराने दिलेली साक्ष महत्वपुर्ण होती. मात्र पोलिसांनी साक्षीदाराच्या आईची जबानी नोंदविली नाही जिला साक्षीदाराने या घटनेची माहिती दिली होती . तसेच ज्यांनी प्रथम म्रुतदेह पाहिला त्या साक्षीदारांची साक्षदेखील पोलिसांनी घेतली नाही, त्यामुळे अल्पवयीन साक्षीदाराच्या जबानीला बळकटी येत नाही असे निरीक्षण न्या संभाजी शिंदे आणि न्या मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

तसेच पोलिसांनी त्याची जबानी घटनेनंतर तेवीस दिवसांनी नोंदविली. यादरम्यान त्याला कोणी पढवले.असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असेही खंडपीठ म्हणाले. आरोपी मांडवकर महिलेचा भाऊ होता असे अल्पवयीन साक्षीदाराने सांगितले आहे, त्यामुळे या हत्येमागील हेतू स्पष्ट होत नाही, तपासातील विसंगतीमुळे आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा पुरेशा कायदेशीर आधारांवर दिलेली नाही, असे म्हणत न्यायालयाने सत्र न्यायालयाने (court)सुनावलेली शिक्षा रद्दबातल केली.

सत्र न्यायालयाने सन 2018 मध्ये जन्मठेपेची सजा सुनावली होती. शिक्षा भोगत असताना आरोपी मंगेशचा कारागृहात म्रुत्यु झाला. मांडवकरच्या वतीने सातपुते यांनी बाजू मांडली. एड आशिष सातपुते यांनी न्यायालयात आरोपींच्या वतीने बाजू मांडली. सहा वर्षाच्या अल्पवयीन साक्षीदाराची प्रत्यक्षदर्शी साक्ष हि सर्वोच्य न्यायालय आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या न्याय तत्वानुसार विश्वासहार्य नसून फक्त या पुराव्यावर आरोपीना जन्मठेप शिक्षा सुनावणे प्रचलित न्यायतत्वानुसार अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.