कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत अधिकाऱ्यांचे 'लाड' सुरूच

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे  तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त अनिल लाड यांना कायम बडतर्फ करणे किंवा सक्तीने सेवानिवृत्ती देणे यापैकी योग्य तो पर्याय निवडण्याचा निर्णय शुक्रवारच्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाने लाड यांची चौकशी सुरू करण्याची मान्यताच सभागृहाकडून घेतली नसल्याने लाड यांच्या शिक्षेबद्दल महासभा निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे सांगत लोकप्रतिनिधिंनी प्रशासनाच्या कोर्टात पुन्हा चेंडू फेकला.अखेर लाड याचा विषय  स्थगित  ठेवण्यात आल्याने प्रशासन आणि लोकप्रतीनिधी यांच्यातील बेबनवामुळे  अधिका-यांचे लाड सुरूच असल्याचे समोर आले आहे. 

लाड पालिकेच्या सेवेत असूनही ते दोन खाजगी कंपन्याच्या संचालकपदी कार्यरत असल्याची तक्रार प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. यावर शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार अनिल परब  यांनी 15 सप्टेंबर 2017 मध्ये विधानसभेत लक्ष्यवेधी मांडली होती. यावरील चर्चेत लाड यांना निलंबित केले जाईल  असे जाहिर केले. त्यानुसार 12 फेब्रुवारी रोजी लाड यांना निलंबित केले गेले.या निलंबनास महासभेची मान्यता आवश्यक असल्याने हा विषय मंजुरीसाठी महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला होता.  सक्तीने सेवानिवृत्ती करणे किंवा कायम बडतर्फ करणे यापैकी एक शिक्षा देण्याचा निर्णय महासभेला देण्यात आला होता. मात्र ,लाड यांची चौकशी सुरू करण्याची मान्यताच प्रशासनाने महासभेकडून घेतली नसल्याने प्रशासनानेच योग्य ती शिक्षा निवडावी अन महासभेसमोर आणावी अशी मागणी सभागृह नेते श्रेयस समेळ, विरोधी पक्ष नेते मंदार हळबे व काही नागरसेवकांनी केली. यावर नियुक्त प्राधिकरण म्हणून सभागृहानेच निर्णय घ्यावा असा आग्रह प्रशासनाने धरला. अखेर, महापौर विनिता राणे यांनी विधी विभाकडून अधिक चौकशी करून पुन्हा हा प्रस्ताव आणा असे सांगत हा प्रस्ताव स्थगित केला. 

लाड यांच्यावरून सेनेत दोन गट 
सेना नगरसेविका माधुरी काळे, छाया वाघमारे आणि नगरसेवक रमेश जाधव यांनी लाड यांना  बडतर्फ करावे अशी मागणी केली. मात्र, यावर हरकत घेत सेना नगरसेवक प्रकाश पेणकर यांनी लाड यांची बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एकीकडे सेनेचे आमदार लाड यांचा प्रश्न  विधानसभेत मांडत असताना सेनेकडूनच या विषयाला खो घालण्यात आल्याचे सभागृहात दिसून आले. नगरसेविका सोनी आहिरे यांनीही लाड यांचे महिलांशी वर्तन चांगले नसून याबाबत महिला आयोगाकडेही तक्रार करण्यात आल्याची बाब सभागृहासंमोर मांडली.