ख्वाजा युनुस मृत्यू प्रकरणात राज्य सरकारच्या भूमिकेवर न्यायालयाची नाराजी

मुंबई : गँगस्टर ख्वाजा युनुस मृत्यू (Khwaja yunus death) प्रकरणात अद्याप राज्य सरकारने (mva Government) विशेष सरकारी वकील (government lawyer) नेमला नसल्याबद्दल सत्र न्यायालयाने (session court) आज तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मागील बारा वर्षे हा खटला रखडला आहे. हा खटला खूप वर्षे प्रलंबित आहे. राजीनामा दाखल झाला आहे, पण राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारे सहकार्य करत नाही, यामध्ये अहवाल सादर केला नाही.

अशी नाराजी न्या यू जे मोरे यांनी व्यक्त केली. यावर राज्य सरकारकडून जयसिंग देसाई यांनी खुलासा केला. सरकारने कार्यवाही केली आहे आणि प्रस्ताव विधी खात्यात प्रलंबित आहे, असे त्यांनी सांगितले. घाटकोपर बॉम्बस्फोटातील आरोपी ख्वाजा युनुस सन 2002 मध्ये अटकेत होता. ता 7 जानेवारी2003 मध्ये औरंगाबाद मध्ये नेत असताना तो गायब झाला, असे सांगण्यात आले. सन 2018 मध्ये या प्रकरणातील एक आरोपी डॉ. अब्दुल मतीन याने साक्ष दिली कि युनुस कोठडीत असताना त्याला मारहाण झाली आणि रक्ताची उलटी झाली होती. निलंबित पोलीस सचिन वाझेसह अन्य तीन पोलिसांवर यामध्ये आरोप करण्यात आले आहेत. युनुसच्या आईने न्यायालयात याबाबत याचिका केली आहे.