Lok Sabha Election Result : लोकसभेच्या निकालानंतर शिंदे, फडणवीसांच्या नेतृत्वापुढे प्रश्नचिन्ह! विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर माविआचे मनोधैर्य उंचावलं

विजय चोरमारे / सकाळ न्यूज नेटवर्क

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे अवघ्या चार महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना महाविकास आघाडीचे मनोधैर्य कमालीचे उंचावले आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडून आकाराला आलेल्या महायुतीपुढे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रश्न उभे ठाकले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वापुढेही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाबाबतही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून फेरविचार केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विधानसभेच्या २०१४ आणि २०१९च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा भाजपच्या उपयोगी पडला होता. परंतु महाराष्ट्राच्या मैदानात मोदी निष्प्रभ ठरल्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. मोदींनी सभा घेतलेल्या १७ पैकी १३ ठिकाणचे उमेदवार पराभूत झाल्यामुळे महाराष्ट्रात मोदींपेक्षा शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे प्रभावी ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांचा प्रभावही दिसून आला. या पार्श्वभूमीवर महायुतीपुढे तगडे आव्हान असेल.

उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात महाराष्ट्रातील विकासकामे ठप्प झाली आणि एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासाला गती मिळाली, असा प्रचार महायुतीकडून करण्यात आला. परंतु तो ना मुंबईतील मतदारांनी स्वीकारला, ना महाराष्ट्रातील मतदारांनी. त्यामुळे हे मुद्दे विधानसभा निवडणुकीच्यादृष्टिनेही फारसे प्रभावी ठरणार नसल्याचे मानले जाते. निवडणुकीच्या आधी सरकारपुढे अवघा दोन महिन्यांचा कालावधी असून त्यातील एक महिना विधिमंडळाच्या अधिवेशनामध्येच जाणार आहे. एवढ्या अल्प कालावधीत काही अपूर्ण प्रकल्प मार्गी लावण्याबरोबरच काही धाडशी निर्णय घेऊन मतदारांना सामोर जावे लागेल.

केंद्रसरकारकडून काही योजनांचा लाभ घेऊन त्याचे दृश्य परिणाम दाखवावे लागतील. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातमध्ये नेल्याच्या विरोधकांच्या प्रचाराचा मतदारांवर परिणाम झाला, तोच मुद्दा आघाडीच्यावतीने विधानसभेसाठीही चालवला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मराठा, धनगर आरक्षणासह काही सामाजिक प्रश्नांची नीट हाताळणी करून तसेच काही घटकांना अधिकच्या सवलती देऊन सामाजिक समीकरणे जुळवण्याचे प्रयत्न महायुतीकडून केले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याला महाविकास आघाडीकडून कसा शह दिला जातो, हेही पाहणे उत्सुकतेचे असेल.

निवडणुकीच्या आधी राज्यात नेतृत्वबदल करून प्रस्थापितविरोधी जनमत थोपवण्याचा प्रयत्न भाजने यापूर्वीच्या अनेक निवडणुकांमध्ये केला आहे. तोच फॉर्म्यूला महाराष्ट्रात अवलंबला जाईल किंवा कसे, याबाबतही राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे. नेतृत्वबदलाबरोबरच मंत्रिमंडळ विस्तार आणि खांदेपालट करण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.

लोकसभेच्या निकालांच्या आधारे भाजपकडून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला जागावाटपामध्ये दुय्यम स्थान दिले जाण्याची भीती दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सतावत होती. परंतु भारतीय जनता पक्षालाही माफक यश मिळाल्यामुळे ती भीती दूर झाली आहे. तरीसुद्धा महायुतीच्या तिन्ही पक्षांमधील अनेक विद्यमान आमदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. ज्या विधानसभा मतदार संघांमध्ये महायुतीचा उमेदवार पिछाडीवर राहिला, त्याठिकाणी उमेदवार बदलण्याचा धोरणात्मक निर्णय जागावाटपावेळी घेतला जात असे. महायुतीला असा निर्णय घेणे कठीण ठरणार आहे, कारण अजित पवार, शंभुराज देसाई यांसारख्या दिग्गजांच्या मतदारसंघांमध्ये महायुतीचे उमेदवार पिछाडीवर आहेत. त्यातूनही असा निर्णय घ्यायचे ठरवले तर तो निर्णय महायुतीच्या पातळीवर होतो, की तिन्ही पक्षांच्या पातळीवर स्वतंत्रपणे घेण्याची मुभा राहते, हे पाहावे लागणार आहे. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) या पक्षांच्या उमेदवारी निश्चितीमध्ये भाजपकडून लोकसभेप्रमाणेच हस्तक्षेप होतो किंवा काय याबाबतही कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम आहे.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये तुलनेने महायुतीपेक्षा महाविकास आघाडी अधिक एकजिनसीपणे लढली. तरीसुद्धा प्रत्येक पक्षात इच्छुकांची संख्या मोठी असल्यामुळे आघाडीपुढेही जागावाटपाचे प्रमुख आव्हान असेल. त्यातही शिवसेनेने सांगली, दक्षिण मुंबईच्या जागा परस्पर जाहीर केल्यामुळे यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक सावध असतील. आपापल्या पक्षातील बंडखोरी थोपवण्याचे आव्हानही महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांपुढे असेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने नमती भूमिका घेतली, परंतु बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेस पक्ष अधिक मजबूत बनला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून लोकसभेसारखी लवचिकता दाखवली जाण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानले जाते.