राज्यपालांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आमदार केले असते तर उद्धव ठाकरे याचं मुख्यमंत्रीपद नक्की गेलं असतं 

मुंबई: सध्या संपूर्ण जग कोरोनाशी झुंजत आहे.  देशात सुरुवातीचे लॉकडाउन संपल्यानंतर दुसरे लॉकडाउन वाढवले. महाराष्ट्रातही परिस्थिती गंभीर आहे. लॉकडाउनची अंमलबजावणी एकदम कडक सुरु आहे. अशा गंभीर वातावरणात राजकारण मात्र तापलेलं आहे. गेल्या महिनाभरात राज्याच्या राजकारणात वेगवेगळ्या घटना घडल्या. यातील सगळ्यात मोठी आणि राजकारण तापवणारी बातमी म्हणजे उद्धव ठाकरे आमदार होणार? त्यांचे मुख्यमंत्रीपद राहणार कि जाणार? मंत्रिमंडळाने शिफारस करूनही राज्यपालांनी ती मंजूर केलेली नाही. त्यावरून शिवसेना नेते अस्वस्थ आहेत. कारण राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी काही महिन्यांपूर्वीच राज्यपाल नियुक्त दोन जागांसाठीची शिफारस फेटाळली होती. राज्यपालनियुक्त जागांचा कालावधी सहा महिन्यांसाठी राहिलेला असताना आता का नियुक्त्या करता, असा सवाल त्यांनी विचारला होता. यावर टीका करताना शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले कि, राजभवन हे फालतू राजकारणाचा अड्डा बनू नये. ठाकरे यांच्या नियुक्तीला राज्यपाल अद्याप नियुक्ती देत नसल्याने शिवसेना आता त्याविषयी आक्रमक झाली आहे.

दरम्यान, राज्यपालांकडून निर्णयास उशीर होत असल्यामुळे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या टीकेमुळे भाजप आणि शिवसेनेत वातावरण तापले आहे. तसंच भाजपचे माजी सहयोगी खासदार संजय काकडे यांनीही देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन निर्णय घ्यावा, अन्यथा जनता माफ करणार नाही, अशी टीका केली होती. खरं राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते शिवाजीराव गर्जे  आणि आदिती नलावडे यांची नियुक्ती केली असती तर आजचे राजकारण झाले नसते. कोरोनामुळे राज्यातील विधानपरिषदेच्या निवडणूकासह सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. उद्धव यांना २८ मे पर्यंत आमदार होणे आवश्यक आहे. अशातच काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या ठरावाची शिफारस स्वीकारून या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची नियुक्ती झाली असती तर उद्धव ठाकरे हे आमदार होऊ शकले नसते. आमदार न झाल्यामुळे त्यांना येणाऱ्या महिन्यात राजीनामा द्यावा लागला असता.

महाविकास आघाडी सरकारने उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, असं पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पाठवले. पण, तीन आठवडे उलटूनही राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेत आहेत, अशी चर्चा आहे. कारण ९ एप्रिलला घेण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला अजित पवार उपमुख्यमंत्री अध्यक्ष होते. उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नाही. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून लेखी अधिकार दिले नव्हते. त्यामुळे या ठरावाला आक्षेप घेण्यात येत होता. त्यामुळे ९ एप्रिलच्या बैठकीत करण्यात आलेल्या ठरावाला तांत्रिक मुद्दयाच्या आधारे घेण्यात आलेला आक्षेप दूर करण्यासाठी आजची बैठक घेऊन सुधारित ठराव राज्यपालांना पाठविण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. राज्यपालांनी कदाचित राष्ट्रवादीच्या दोन नेत्यांना आमदार म्हणून नियुक्त केले असते तर हे वेळ आली नसती.