राज्य सरकार सामान्यांच्या लोकल प्रवासाला हिरवा कंदील दाखवणार कधी ?

मुंबई : राज्य सरकारने (Maharashtra government) कोरोना निर्बंधात सुधारित नियमावली (corona rules) जाहीर केली. यामध्ये मुंबईतील (Mumbai market) दुकाने कार्यालये आठवड्यातील सर्व दिवस रात्री 10 वाजेपर्यंत, तर उपहारगृह हाॅटेल्स (hotels) सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत खुली ठेवण्याची परवानगी महापालिकेने (bmc permission) दिली. मात्र, सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास (common people train traveling) खुला करण्याबाबत कोणताही निर्णय न घेतल्याने प्रवाशांमध्ये संतापजनक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. (Maharashtra government-corona rules-Mumbai market-bmc-train traveling permission-nss91)

एप्रिल अखेरीपासून लोकल प्रवास बंद असल्याने प्रवाशांचे उपजीविकेचे साधन बंद पडले आहे. लाॅकडाऊनचे नियम शिथिल झाल्याने हॉटेल, रेस्टांरॅंट, दुकाने, सलून, मार्केटिंग संस्था खुली झाली आहेत. त्यामुळे याठिकाणी कामे करणाऱ्या कामगारांनी कामांच्या ठिकाणी जायचे कसे, असा प्रश्न पडला आहे. अनेक ठिकाणी 'कामावर या, अन्यथा नोकरी गमवा' असा कारभार अनेक ठिकाणी सुरू आहे. तिकिट मिळत नसल्याने काही प्रवासी विनातिकिट प्रवास करत आहेत. तर, काही प्रवासी जादा वेळ आणि जादा पैसे खर्चून पर्यायी वाहनांनी प्रवास करत आहेत.

राज्य सरकार कोरोनाचे निर्बंध कमी करत आहे. मात्र, लोकल प्रवास सुरू करण्याबाबत कोणतीही चर्चा करत नाही. आंदोलन करण्याचे नियोजन करण्यासाठी रेल्वे प्रवासी संघटना सज्ज झाल्यास त्यांना पोलिसांकडून नोटीस पाठवितात. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचा आवाज दाबला जात आहे. आता अनेक क्षेत्रातील निर्बंध शिथिल झाले. त्यामुळे लोकल प्रवास करण्यासाठी नागरिकांना शिथिलता देणे आवश्यक आहे. अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसह खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्याला लोकल प्रवासाची परवानगी दिली पाहिजे. कोरोनाचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी उपनगरीय प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी केली.

आता सर्व काही सुरू होत आहे. बाजारात, एसटी, बसमध्ये सर्वत्र गर्दी होत आहे.  त्यामुळे फक्त लोकलमध्ये गर्दी होते. त्यामुळे लोकल प्रवास बंद ठेवणे अयोग्य आहे. नागरिकांच्या सहनशक्तीचा अंत सरकार, प्रशासनाने पाहता कामा नये. त्यामुळे लोकल प्रवासाबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे.

- मितेश लोटलीकर, प्रवासी