राज्यातील सरकारी रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन

मुंबई: कायम सेवेत सामावून घ्यावे आणि रोखठोक मानधन न देता सातवा वेतन आयोग लागू करावा यासह प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये डॉक्‍टरांनी सोमवारी काम बंद आंदोलन पुकारले होते. मुंबईच्या जेजे रुग्णालयातही सकाळी 10 वाजल्यापासून डॉक्टरांनी काम बंद आंदोलन केले. जेजे रुग्णालयाच्या आवारातच हे काम बंद आंदोलन केले गेले. यावेळी डॉक्टरांनी घोषणाबाजी करत सरकारने काढलेल्या जीआर विरोधात निषेध व्यक्त केला. महाराष्ट्रातील सर्व 18 सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या एकत्रित 572 स्थायी पदे आहेत. यात वैद्यकीय अधीक्षक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश होतो. 

2010 मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या सेवा वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून समाप्त केल्यानंतर ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा आहेत. त्या तात्पुरत्या स्वरूपाने 120 दिवसाच्या ऑर्डरने भरल्या जातात आणि तेव्हापासून या पदावर अस्थायी स्वरूपात अधिकारी काम करत आहेत आणि तेव्हापासून ही पदे कधीच स्थायी स्वरूपात भरल्या गेल्या नाहीत (जसे की समावेशन, एमपीएससी,डीएसबी)

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांचे कोणतेही लाभ भेटत नाहीत. जसे की अर्जित रजा, मॅटर्निटी रजा, हेल्थ इन्शुरन्स, इन्क्रिमेंट. वैद्यकीय शिक्षकांच्या जागा या नियमितपणे भरल्या जातात. सहाय्यक प्राध्यापकांचे  यांचे समावेशन आतापर्यंत 2 वेळा झालेले आहे 2009 आणि 2016 मध्ये. डेंटल सर्जनचे ही समावेशन 2017 मध्ये झालेले आहे. 

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या समावेशासाठी 2014 पासून सातत्याने प्रयत्न करून सुद्धा आतापर्यंत त्यांना कायम करून घेण्यात आलेले नाही. यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित विलासराव देशमुख यांची ही भेट दिवाळीदरम्यान भेट घेण्यात आली होती. तेव्हा त्यांनीही आश्वासन दिले होते की या वर्षाअखेर पोस्ट कायम करू पण आतापर्यंत 
त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही, असे वरिष्ठ निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गोकुळ भोले यांनी सांगितले. 

हेही वाचा- बिर्याणी पार्टीच्या आड घातपाताचा डाव, इंस्टाग्रामवर मेसेज करुन बोलावलं भेटायला 

तसेच सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सध्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मागणी केली असता तो मिळणे दूरच त्यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  मानधन देऊ केलेले आहे, हा वैद्यकीय अधिकार्‍यांचा अपमान आहे असेही डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

काळ्या फिती लावूनही निषेध

1 जानेवारी ते 7 जानेवारी दरम्यान सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले होते. या दरम्यान प्रशासनाने दखल घ्यावी अशी आमची मागणी होती. पण, मागण्यांची दखल न घेतल्यामुळे नाईलाजास्तव आज काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. जर या उपरही सरकारने याची दखल नाही घेतली. तर 18 तारखेपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार आहोत असे सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे रक्त संक्रमण अधिकारी डॉ. खालीद कमाल अन्सारी यांनी सांगितले. 

राज्यातील 19 वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आंदोलन

राज्यातील 19 वैद्यकीय महाविद्यालयातील 572 वैद्यकीय अधिकारी या आंदोलनात सहभागी होते. त्यापैकी 132 पेक्षा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी 2 वर्षांपेक्षा जास्त सेवा देऊन त्यांना सेवेत कायम रुजू करण्यात आले आहे. मात्र, ज्यांनी 12 वर्षांहून अधिक काळ सेवा दिली. शिवाय, कोविड काळात प्रत्येक रुग्णाला सेवा देत उपचारांसाठी मदत केली अशा डॉक्टरांना फक्त कंत्राटी पद्धतीवर काम करायला सांगणे हा कोणता न्याय असल्याचा प्रश्न ही यावेळी डॉक्टरांनी विचारला आहे. 

दरम्यान, या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नोकरी आणि राहतं घर सोडण्याचे ही आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, ज्या डॉक्टरांनी कोविड काळात वैद्यकीय सेवा बजावली त्यांनी सरकार प्रती नाराजी व्यक्त केली आहे.

--------------------------------

(संपादन- पूजा विचारे)

Maharshtra medicial officers strike demanding permanent posts