Latest Mumbai News: मराठा समाज हा मागास असून समाजाला आरक्षण देणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारला अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण फेटाळल्यानंतर विशिष्ट समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी विधी मंडळाला पुन्हा कायदा करण्यास प्रतिबंध केलेला नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारने मंगळवार (ता. १९) मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत.
