Maratha Reservation: मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात ‘कुणबी’ पुराव्यांबाबत शोध मोहीम झाली सुरु!

Maratha Reservation
Maratha Reservationesakal
Updated on

मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली, त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यात सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठा- कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली असून यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘विशेष कक्ष’ कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

Maratha Reservation
Maratha Reservation: सामाजिक सलोखा बिघडेल, मराठ्यांना वेगळंच आरक्षण द्या; मराठा समाजाकडून मुख्यमंत्र्यांना घेराव

तपासणी केलेली कागदपत्रे व नोंदी मिळालेली कागदपत्रे याची निर्दोष यादी तयार करण्यासाठी संपूर्ण ठाणे महसूल प्रशासनासह जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, अप्पर जिल्हाधिकारी मनीषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) गोपीनाथ ठोंबरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्य सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि महसूल कर्मचारी युद्धपातळीवर काम करीत आहेत.

राज्यभरातील या कामाच्या संनियत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावरदेखील अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरिकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून महिन्याभरात उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान

मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी त्याचबरोबर प्रांत अधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रशासनाचे दोन पातळ्यांवर काम सुरू

मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळ्यांवर काम करीत असून राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला ‘इम्पॅरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने सादर करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘इम्पॅरिकल डेटा’ गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज या नामवंत संस्थांची मदत घेण्यात येत आहे.

Maratha Reservation
Maharastra Politics : अजितदादांमुळे अहमदनगर जिल्ह्याचे राजकीय समीकरण बदलेल

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.