CM Eknath Shinde : निजामकाळातील नोंदींनुसार कुणबी दाखले देणार; मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा

मुंबई : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेली मागणी मान्य करण्यात आली आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळात झालेल्या चर्चेनंतर मराठा समाजाला न्याय देताना ‘ओबीसीं’वर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

मराठवाडयातील मराठा आंदोलकांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापना करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना ही माहिती देताना समाजाच्या प्रगतीकडे आमचे सरकार लक्ष देईल, अशी ग्वाही दिली. मागणी पूर्ण झाल्यामुळे आता जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती करण्यात आली आहे.

आंदोलनाच्या माध्यमातून मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘निजामकालीन महसूली रेकॉर्ड तपासून, याठिकाणी पूर्वी जे कुणबी म्हणून नोंदणीकृत होते त्यांना मान्यता’ देण्याची मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने ही समिती स्थापन करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घोषित केले. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, ही मागणी करत जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून उपोषण सुरु केले आहे. याबाबतचा अध्यादेश तातडीने काढावा या त्यांच्या मागणीवर राज्य सरकारने मागितलेली एक महिन्याची मुदत त्यांनी नाकारली होती.

मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन वेळा प्रत्यक्ष भेट घेऊन आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दूरध्वनीवरून जरांगे यांच्याशी चर्चा केली होती. तरीही जरांगे आंदोलनावर ठाम होते. आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरता कार्यपद्धती निश्‍चित करण्याचे आणि त्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे जाहीर केले.

दरम्यान, नऊ दिवसांपासून उपोषण करत असलेल्या जरांगे पाटील यांची प्रकृती आज खराब झाल्यानंतर उपोषणस्थळीच त्यांना सलाईन लावून उपचार करण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

मराठवाड्यात १६ तारखेला बैठक मराठवाड्यातील प्रश्‍नांना न्याय देण्यासाठी १६ सप्टेंबरला मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे होणार आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मराठवाड्यातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी या बैठकीत वेगवेगळे निर्णय घेण्यात येतील. वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात समिती नेमण्यात आली आहे.

आज ११ वाजता निर्णय घेऊ : जरांगे

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर आणि आमदार राजेश टोपे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत माहिती दिली.

सरकार लगेचच अध्यादेश काढणार असल्याचेही खोतकर यावेळी म्हणाले. राज्य शासनाच्या या निर्णयासंदर्भात सर्व सहकाऱ्यांशी चर्चा करू, गुरूवारी सकाळी ११ वाजता आंदोलनासंदर्भात पुढील निर्णय घेऊ असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

आठ दिवसांत अहवाल

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती महसुली, शैक्षणिक आणि संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्याकरिता अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे आणि त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल.

याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो आठ दिवसांत शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील.

तसेच छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीदेखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल.