ड्रायव्हिंग लायसन्स संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय; परिवहन आयुक्तांची शक्कल

मुंबई : वाहनासंबधी कागदपत्रांसाठी नागरिकांना दररोज आरटीओ कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. राज्यातील 50 आरटीओ कार्यालयात दररोज सरासरी 1.5 लाख नागरिकांची गर्दी होते. हे लक्षात घेऊन आधार लिंक वाहन परवान्याच्या सुविधेमुळे आरटीओ कार्यालयातील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल असा आशावाद  परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारने यापुर्वीच आधार लिंक संदर्भातील एक अधिसुचना जारी केली आहे. यामध्ये वाहन नोंदणी आणि वाहन परवान्यासंबधीचे कागदपत्रे आधार कार्डशी जोडले जातील. त्यामुळे आरटीओ कार्यालयात येऊन कागदपत्रे जमा करण्यापासून लोकांना मुक्ती मिळेल आणि कार्यालयातील दररोजची 20 गर्दी कमी होण्यास मदत होईल असही परिवहन आयुक्तांनी म्हटले आहे. या निर्णयामुळे  दलालांची साखळी तोडता येणे शक्य आहे, असही ते म्हणाले.

Petrol price hikes | इंधन दरवाढीमुळे सामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले

आधार लिंकीगमुळे परवान्याचे डुप्लीकेशन करण्याला आपोआप आळा बसेल. ड्रायव्हिंग लायसन्स बनवण्यालाठी दलाल तगडी रक्कम वसून करतात. या दलालांवर चाप बसेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांना चांगली सेवा देता येईल असा आशावाद परिवहन आयुक्तांनी व्यक्त केला. यापुर्वी तत्कालीन परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी आरटीओ कार्यालयाच्या परिसरात मध्ये दलालांना सरसकट बंदी घातली होती. मात्र ही बंदी फार काळ टिकू शकली नाही. काही महिन्यानंतर दलालांची साखळी पुन्हा सक्रीय झाली होती.  राज्यात सध्या 3.5 कोटी परमंन्ट लायसंन्स देण्यात आले आहे. तर दर दरवर्षी 10 ते 15 लाख नविन लायसन्स दिले जात आहे. 
 
नुकतेच परिवहन विभागाने शिकाऊ ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी डिझीटल स्वाक्षरी अनिवार्य केली आहे. त्याची कालयर्यादा सहा महिन्याची राहणार आहे. अशा डिझीटल स्वाक्षरी केलेल्या शिकाऊ ड्रायव्हिंग लायसंन्ससाठी आतापर्यंत 700 अर्ज आल्याचेही परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी सांगितले आहे.

महत्त्वाची बातमी : ICU मध्येच महिला रुग्णावर अत्याचार; विनयभंगाच्या गुन्ह्याखाली वॉर्डबॉयला अटक

marathi news linking driving license to aadhar will reduce crowd coming in RTO office