एसटीचा अर्थसंकल्प राज्याच्या अथर्संकल्पात विलीनीकरण करा! 

मुंबई  : एसटीचा अर्थसंकल्पाचे राज्यशासनाच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करावे असे निवेदन मंगळवारी महाराष्ट्र एस टी कमर्चारी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष, कामगार नेते आमदार भाई जगताप यांच्या वतीने परिवहन मंत्री अनिल परब यांना देण्यात आले. अवैध वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाला सुमारे एक हजार ते बाराशे कोटीचे वर्षाला आर्थिक नुकसान होते. तसेच सामाजिक बांधिलकी म्हणून डोंगराळा-दुर्गम भागामध्ये चालविण्यात येणाऱ्या फेऱ्यांमुळे वर्षाला अंदाजे 500 कोटी रुपयांचे नुकसान होते .खराब रस्त्यांमुळे एसटीच्या गाड्यांच्या सामानांचे होणारे नुकसान हे 100 कोटींचे आहे. परिणामी महामंडळाला राज्य शासनाचा एक विभाग म्हणुन दर्जा दिल्यास हे सर्व प्रश्न निकालात निघतील. 

बोस कंपनीने घेतला मोठा निर्णय, अनेकांच्या नोकऱ्या जाणार...

सध्या एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत असूनएसटीमध्ये भांडवली अंशदान म्हणून केंद्र सरकारचे 56 कोटी आणि राज्य सरकारचे 3500 कोटी इतकी अल्प गुंतवणूक आहे. त्यामुळे महामंडळाला आर्थिक बळकटी मिळत नाही. याशिवाय महामंडळाचे अस्तित्व स्वतंत्र असल्यामुळे विविध कर महामंडळाला भरावे लागतात. प्रवासी करापोटी महामंडळाला वर्षाला अंदाजे 400 कोटी रुपये शासनाला द्यावे लागतात तर डिझेलवर केंद्र शासनाचा अबकारी कर व राज्य शासनाचा विक्रीकर म्हणून 450 ते 500 कोटी वर्षाला भरावे लागतात. महामंडळाला दररोज 12 लाख लिटर डिझेल लागत असून वर्षाला 42 कोटी लीटर डिझल लागते. त्यावर केंद्र शासनाला प्रतिलीटर 29 रुपयेव राज्य सरकारला 21 रुपयेकरापोटी द्यावे लागतात. टायर खरेदी व स्पेअर पार्टस खरेदीसाठी देखील 18 टक्के जीएसटी लागत आहे. याशिवाय पथकरावर सुद्धा महामंडळाचे वर्षाला 125 कोटी रुपये खर्च होतात. परिणामी एसटीला शासकीय वाहन म्हणुन दर्जा दिल्यास महामंडळाची खुप मोठी बचत होणार आहे. 

मोठा किस्सा झाला; पोलिसांना बिर्याणी पडली महाग

तोट्यातील रेल्वेला मदत व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट न ठेवता आपल्या बजेट मध्ये समाविष्ट केले आहे. त्याच धर्तीवर एसटीचे स्वतंत्र बजेट जाहीर न करता राज्य शासनाच्या बजेट मध्ये त्याचे समायोजन करावे. तसेच महामंडळाचे अस्तित्व स्वतंत्र न ठेवता राज्य शासनाच्या परिवहन विभागात समाविष्ठ करुन राज्य शासनाच्या इतर विभागांसारखा एक विभाग म्हणून दर्जा द्यावा ,महामंडळातील कमर्चा-यांचा वेतनवाढीची दर चार वर्षांनी होणारी करार पद्धती रद्द करुन राज्य शासनाच्या कमर्चा-यांसारखे वेतन व भत्ते देण्यात यावेत, अशी मागणीही जगताप यांनी केली आहे.