RTO : परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे पदोन्नतीबद्दलचे मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर,आयुक्तांकडे अजब तक्रार

RTO - परिवहन विभागातील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या बढत्या गेल्या चार वर्षांपासून तर सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्यांच्या बढत्या सुमारे तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. याला कारण म्हणजे, सेवा ज्येष्ठता यादीवर त्या - त्या प्रवर्गाच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेल्या हरकती आहे. आतापर्यंत ज्या अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता डावलण्यात आली आहे.

त्यांनी वेळोवेळी यापूर्वी सुद्धा यादीवर आक्षेप नोंदवले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे यावर्षी नव्याने १ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सेवाज्येष्ठता यादिवरील आक्षेपांची पडताळणी होऊन अंतिम यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी या पदावर कोणत्याही अधिकाऱ्याला बढतीच देऊ नये अशी अजब मागणी एआरटीओ करतांना दिसून येत आहे.

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक आणि परिवहन आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची एकत्र राजपत्रित अधिकाऱ्यांची संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून एकत्र काम करत होती.

मात्र, नुकतेच या अधिकाऱ्यांमध्ये फक्त गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बढती आणि वेतनवाढीच्या मागणीवरून संघटनेत फूट पडून संघटनेचे दोन भाग झाले आहे.

मात्र, यात एआरटीओ सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्यानेच राज्याचे परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव आणि परिवहन आयुक्तांकडे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदाचे प्रस्ताव विचारात घेण्यात येऊ नये अशी मागणी केल्याने पुन्हा एकदा परिवहन विभागात आलबेल नसल्याचे दिसू लन येत आहे.

खरंतर १ जानेवारी रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या सेवाज्येष्ठता यादीनुसार ८ जून दरम्यान परिवहन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याची मासिक बैठक नुकतीच पार पडली होती. शिवाय बढतीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांना त्यांचे सीआर सुद्धा मागवण्यात आले आहे.

जून अखेर या बढत्या होईल अशी अपेक्षा असताना, अधिकारी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारची गजब मागणीचे पत्र दिल्याने आता सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांच्या बढती प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे १ जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या सेवाज्येष्ठता यादीनुसार बढती प्रक्रिया जून अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याची मागणी सुद्धा केली जात आहे.

अशा प्रकारची एकही तक्रार माझ्याकडे आली नाही. आमच्याकडुन सर्व सेवाज्येष्ठता प्रशासनाला पाठवण्यात आल्या आहे. जर शासनाच्या सेवाज्येष्ठता यादिसंदर्भात कोणाला तक्रारी असल्यास त्यांना न्यायालयात जाता येते. आतापर्यंत सेवाज्येष्ठता यादिवरील आक्षेप मागितल्यास कोणतीही सेवाज्येष्ठता यादी मंजूर करण्यात आली नाही.

- विवेक भिमनवार, आयुक्त, परिवहन विभाग