मुंबई : आरे डेपो स्थलांतरण अधांतरी

मुंबई : आरे परिसरतील मेट्रो कारशेड कांजूरला हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मात्र एक वर्षानंतर ही कारशेड हलवण्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. याबद्दल आरे बचाव कार्यकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे.

महाविकास आघाडीचे सरकार येताच डिसेंबर 2019 मध्ये मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आरे येथे होणाऱ्या कारशेडला स्थगिती देत आरे वाचवणार असल्याचे सांगितले. आरे वाचविण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवरील केसेस देखील मागे घेण्यात आल्याचे आदेश दिल्याचे ही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे त्यावेळी म्हणाले होते. त्यानुसार आरे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात आले. मात्र दोन वर्षानंतर ही अद्याप कांजूरला हलवण्याच्या कामाला सुरुवात झाली नाही.

आरे बचाव आंदोलनातील कार्यकर्ते आरे डेपो पासून आरे जंगलाला वाचवण्यासाठी गेली सात वर्षे लढा देत आहेत. त्यांच्या लढ्याला दोन वर्षापूर्वी यश मिळाले. आरे मधील मेट्रो डेपोचा निर्णय रद्द करत कांजूर ला नेण्याचा निर्णय झाला. दोन महिन्यांपूर्वी याबाबतच्या हालचाली ही सुरू झाल्या. मात्र आरे बचाव कार्यकर्त्यांनी आज आरे मेट्रो डेपोची पाहणी केली असता तेथील परिस्थिती जैसे थे असल्याचे दिसले.

राज्य सरकारच्या सकारात्मक निर्देशांनंतरही, डेपोला आरेबाहेर हलविण्याचे काम अद्याप सुरू झाले नाही, ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचे आरे बचाव चळवळीतील झोरू भाथेना म्हणाले.

आरे डेपोच्या स्थलांतराचे बरेच काम बाकी आहे.डेपोला आरेमधून बाहेर काढण्यासाठी लढा देण्याची प्रतिज्ञा सर्व सदस्यांनी पुन्हा केल्याचे ही भाथेना म्हणाले.

एक वर्षाच्या प्रतीक्षेचा सरकारवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे वनशक्ती संस्थेचे प्रमुख डी. स्टॅलिन म्हणाले.राज्य सरकार या संकटाचे जलद निराकरण करण्यासाठी पुरेसे गांभीर्याने काम करत नाही.सरकारला त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देणे महत्वाचे असून गरज पडल्यास न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ही डी. स्टॅलिन यांनी सांगितले.

......

काय होता आरे बचाव आंदोलन

मेट्रो कारशेडसाठी 4 ऑक्टोबर 2019 ला रात्रीच्या वेळी वृक्षतोड सुरू असताना त्याला विरोध करायला गेलेल्या पर्यावरणप्रेमींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्यापैकी 29 जणांवर कलम 353 अन्वये गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली होती.गुन्हे दाखल करून अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सर्वाधिक प्रमाण हे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे होते.राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता येताच राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी प्रथम आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली आणि त्यानंतर आरेतील 29 जणांवर दाखल केले गुन्हे मागे घेतले. आरे मधील मेट्रो डेपो कांजूर ला नेण्याचा निर्णय ही घेतला. त्यानंतर पुढे त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही.