CM Eknath Shinde News: मुख्यमंत्री कार्यालयाला अंधारात ठेवून केला गैरप्रकार

Mumbai News: अन्न औषधे प्रशासन विभागात नियमबाह्य बदल्या आणि मलईदार नियुक्त्यांचे एक मोठे प्रकरण समोर आले आहे. सहायक आयुक्त(अन्न) ठाणे परिमंडळ-३ या पदावर एका विशिष्ट अधिकाऱ्याला नियुक्ती देण्यासाठी नियमांचे गंभीर उल्लंघन करण्यात आले आहे.

अन्न व औषधे प्रशासन मंत्री कार्यालयाने मुख्यमंत्री कार्यालयाला अंधारात ठेवून हा गैरप्रकार केला असल्याचे सांगत एका विद्यार्थी संघटनेने याविषयी थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने दखल घेऊन त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

यो. हि. ढाणे यांना सहाय्यक आयुक्तपदी नियुक्ती देताना सहायक आयुक्त(अन्न) ठाणे परिमंडळ ३ या पदावर नियमबाह्य पदस्थापना देण्यात आली असून ही पदस्थापना रद्द करून या प्रकरणी झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी कॉप्स या विद्यार्थी संघटनेने केली आहे.(Marathi Tajya Batmya)

पूजा चव्हाण हत्या प्रकरणातील वादग्रस्त शिवसेना नेते आणि अन्न व औषधे प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या संमतीने या विभागात बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये अनागोंदी सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.(Latest Marathi News)

नोव्हेंबर-डिसेंबर, २०२२ दरम्यान अन्न व औषध प्रशासनातील १६ अन्न सुरक्षा अधिकारी गट ब यांना सहाय्यक आयुक्त (अन्न) गट अ या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली.

यामध्ये यो. हि. ढाणे या अधिकाऱ्यास नियमांचा भंग करुन पदस्थापना देण्यात आली असल्याची बाब समोर आली आहे. या नियमाच्या नियम ६ (२)नुसार महसूल वाटपाच्या वेळेस भरलेली पदे वगळून रिक्त असलेल्या पदावरच पदोन्नती देणे आवश्यक आहे.

असे असतांना ढाणे यांच्या नियुक्तीबाबत मंत्री, अन्न व औषध प्रशासन तथा सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे मान्यतेसाठी नस्ती आल्यानंतर भरलेल्या पदावरच ठाणे परीमंडळ -३ येथे नियमबाह्य पदस्थापना देण्यात आली.

याप्रकरणी विभागाचे सचिवांनी ढाणे यांची नियमबाह्य पदस्थापना करण्यास नकार दिल्या नंतर उर्वरीत सर्व १५ अधिका-यांचे आदेश २८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी शासनातर्फे निर्गमित करण्यात आले. मात्र यावेळेस यो. हि. ढाणे यांचे आदेश जारी करण्यात आले नाही.

दरम्यान, ढाणे यांची सोय व्हावी आणि त्यांच्यासाठी पद रिक्त करता यावे म्हणून या ठाणे परीमंडळ -३ या पदावर कार्यरत वर्ग एक अधिका-यास अकार्यकारी पदावर बदलीसाठी अर्ज देण्याच्या मौखिक सूचना देण्यात आल्या.

या अधिकाऱ्याच्या अर्जानंतर तात्काळ त्यांचे बदली आदेश जारीही करण्यात आले. खरेतर वर्ग एक अधिका-याची मध्यंतरी (मिड-टर्म) बदली करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संमती घेणे आवश्यक होते.

मात्र हे प्रकरण मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे गेल्यास यातील अनियमितता उघडकीस येऊ शकते म्हणून या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवण्यात आले. त्यांच्याकडे फाईल न पाठविताच संबंधित वर्ग एक अधिका-याचे बदली आदेश जारी करण्यात आले.

त्यानंतर महाराष्ट्र शासकीय गट अ आणि गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसीठी महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ च्या नियम १५ चे उल्लंघन करीत ढाणे यांच्या ठाणे परिमंडळ -३ येथे पदोन्नतीने नियुक्तीचे आदेश १४ डिसेंबर २०२२ रोजी ‍निर्गमित करण्यात आले. यामध्ये फार मोठा अर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा विभागात आहे.(Latest Marathi News)

नियम काय सांगतो....

शासकीय गट ब व गट अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने पदस्थापना देतांना महाराष्ट्र शासकिय गट अ व गट ब (राजपत्रीत व अराजपत्रीत ) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुल विभाग वाटप नियम, 2021 केलेले असून हे आदेश १४ जुलै २०२१ रोजी जारी करण्यात आले आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

या आदेशातील नियमावलीतील ६(२) नुसार, महसूल विभाग वाटपाच्या वेळेस, नियम ५ नुसार महसूल विभाग निहाय निश्चित केलेल्या मंजूर पदांपैकी प्रत्यक्षात भरलेली पदे वगळून महसूल विभाग निहाय रिक्त पदे भरण्यात यावीत, असा नियम आहे.

या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याची बाब सदर नियमात नमूद आहे. सदर नियमावलीतील नियम १५ (२) नुसार या नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबधितांवर कडक कारवाई केली जाईल, अशीही नियमावलीत तरतूद आहे.

‘तो’ वर्ग एक अधिकारी विना वेतन

ढाणे यांच्या आधी ठाणे परिमंडळ-३ यी पदावर कार्यरत वर्ग अधिकाऱ्याची पद रिक्त करण्यासाठी बदली करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात त्यांना कोणत्याही ठिकाणी नियुक्ती न देता प्रतीक्षेवर(वेटिंग) ठेवण्यात आले असून त्यामुळे गेले ३ महिने त्यांच्यावर विना वेतन राहण्याची पाळीही आली आहे.

विभागाचा खुलासा

सामान्य प्रशासन आणि नागरी सेवा मंडळाने प्रस्तावित केलेल्या संवर्गानुसारच पदोन्नती देण्यात आली आहे, त्यासाठी कोणताही संवर्ग बदली करण्यात आला नाही.

शिवाय १५(२) च्या नियमाचे कुठेही उल्लंघन झालेले नाही. यामुळे या प्रकरणात करण्यात आलेले आरोप हे निराधार असल्याचा दावा विभागातील मंत्री कार्यालयातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला.