Mumbai : 'महारेरा'मुळे न्यायिक प्रक्रियेतील घरांच्या किंमतीत घट! मँचेस्टरच्या संशोधकांचा अभ्यास

मुंबई : महारेराने प्रकल्प नोंदणी करताना प्रकल्पाशी संबंधित न्यायालयातील प्रकरणांचा सर्व तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक केल्याने अशा प्रकल्पांच्या किंमतीत किमान ५ ते ६ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आली, असा निष्कर्ष मँचेस्टर विद्यापीठातील ४ अभ्यासकांनी स्थावर संपदा अधिनियम लागू होण्यापूर्वी आणि नंतरच्या देशातील गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या संशोधनाअंती जाहीर केलेल्या एका निबंधात केला आहे.

"प्रकल्प विषयक सर्व माहिती आणि विशेषतः न्यायिक प्रकरणांबाबतची माहिती उघड करणे बंधनकारक केल्याने अपेक्षित परताव्यावर परिणाम झाला का ? भारतातील गृहनिर्माण क्षेत्राचा अभ्यास" या शोध निबंधात वैदेही तांडेल, साहिल गांधी, अनुपम नंदा आणि नंदिनी अग्निहोत्री या मँचेस्टर विद्यापीठातील अभ्यासकांनी केला आहे.

स्थावर संपदा कायदा २०१६साली अस्तित्वात येण्यापूर्वी प्रकल्पांबाबतची कुठलीही माहिती ग्राहकांना उपलब्ध होत नव्हती. स्थावर संपदा प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर अशी माहिती नोंदणी करताना प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक करण्यात आले. परंतु अनेक राज्यांनी बंधनकारक संकेतस्थळही सुरू केलेले नाही.

ज्यांनी केले त्यात १० राज्ये अशी आहेत ज्यांनी प्रकल्पाच्या माहितीचे स्वतंत्र पोर्टल सुरू केले नाही किंवा प्रकल्पाविरुद्धच्या न्यायिक प्रकरणांची माहितीच दिलेली नाही, अशी अपेक्षित सर्व माहिती महारेरानेच व्यवस्थितपणे मांडली. अतिशय निवडक राज्यांनी या दृष्टीने काम केले,असेही निरिक्षण या अभ्यासकांनी नोंदवलेले आहे.

९७२ प्रकल्पांतील ११५५७ घरांच्या माहितीचा अभ्यास मोठ्या प्रकल्पांबाबत माध्यमे सजग असल्याने त्यातील अनियमिततांविषयी लिहिले जाते. मात्र न्यायिक प्रकरणांची माहिती नसल्याने लहान प्रकल्पांवर प्रकल्पांवर जेवढा परिणाम झाला, तेवढा मोठ्या प्रकल्पांवर झाला नाही, असा निष्कर्ष या अभ्यासकांनी २०१५ ते २०२० या काळातील माहितीच्या आधारे काढला.

ही माहिती त्यांनी मुंबई क्षेत्रातील बँकांकडे घर घेताना तारण म्हणून गहाण ठेवलेल्या कागदपत्रांवरून काढली. यामुळे त्यांना ९७२ प्रकल्पांतील ११५५७ घरांची माहिती अभ्यासता आली.

मुंबईत ३० टक्के प्रकल्प न्यायिक प्रक्रियेत स्थावर संपदा क्षेत्रात न्यायालयात दावे दाखल होणे ही सर्वसामान्य बाब आहे. मुंबईत ३०टक्के प्रकल्प न्यायिक प्रक्रियेत अडकलेले आहेत. यात केवळ जमिनीसंबंधित नाही तर आता सामाजिक गट, सामाजिक संघटना यांनी पर्यावरण, हेरिटेज काही प्रकल्पांना अतिरिक्त बांधकामासाठी दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांची वैद्य विधीग्राह्यता याबाबत जनहित याचिका दाखल केलेल्या असतात.

त्यामुळे अनेक प्रकल्प अडचणीत येतात. पूर्वी ही माहिती सहज आणि अधिकृतपणे उपलब्ध नव्हती. आता ही माहिती सहजपणे अधिकृतपणे उपलब्ध आहे. एवढेच नाही या अभ्यासकांनी मुंबईतील ३००० प्रकल्पांची माहिती गुगलवर शोधायचा प्रयत्न केला.

तेव्हा त्यांना २६०० प्रकल्पांची माहिती सहजपणे आणि व्यवस्थितपणे उपलब्ध झाली. या पारदर्शकतेमुळे गुंतवणूकदारांना व्यवस्थितपणे निर्णय घ्यायला मदत झालेली आहे, असाही निष्कर्ष या अभ्यासकांनी काढलेला आहे.