Mumbai High Court: खड्डे बुजवण्यासाठी आतापर्यंत काय केले? महामुंबईतील पालिकांना न्यायालयाचा सवाल

Latest Marathi News: खड्ड्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधणाऱ्या मूळ जनहित याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेतली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
Mumbai High Court: खड्डे बुजवण्यासाठी आतापर्यंत काय केले? महामुंबईतील पालिकांना न्यायालयाचा सवाल
Updated on

Mumbai News: मुंबई महानगरातील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेची न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ८) दखल घेतली. खड्डे बुजवण्यासाठी तसेच मॅनहोल्सप्रकरणी गेल्या सहा वर्षांत काय केले, असा सवाल करत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश संबंधित सर्व पालिका प्रशासनांना दिले.

मुंबई महापालिकेसह एमएमआरडीए हद्दीतील इतर पालिकांच्या रस्त्यांवर खड्डे पडले असून मॅनहोल्सचीही दुरवस्था झाली आहे. न्यायालयाने याबाबत आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने ॲड. रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज (ता. ८) मुख्य न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. खड्ड्यांच्या समस्येकडे लक्ष वेधणाऱ्या मूळ जनहित याचिकेवर नव्याने सुनावणी घेतली जाईल, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

Mumbai High Court: खड्डे बुजवण्यासाठी आतापर्यंत काय केले? महामुंबईतील पालिकांना न्यायालयाचा सवाल
आरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात

याच वेळी महापालिकांना गेल्या सहा वर्षांत न्यायालयाच्या निर्देशांना अनुसरून कोणती पावले उचलली, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ने नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क, जनतेचे हित तसेच खड्ड्यांच्या प्रश्नाचे गांभीर्य विचारात घेऊन आम्ही सहा वर्षांपूर्वीची सुओमोटो जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीला घेत आहोत.

Mumbai High Court: खड्डे बुजवण्यासाठी आतापर्यंत काय केले? महामुंबईतील पालिकांना न्यायालयाचा सवाल
High Court: मिठागरांच्या जमिनी खाजगी बिल्डरांना आंदण; उच्च न्यायालयात याचिका

त्या याचिकेवर न्यायालयाने २०१८मध्ये विविध निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने सहा वर्षांत कोणती पावले उचलली, याचा सविस्तर अहवाल महापालिकांनी आठ आठवड्यांत सादर करावा, असे खंडपीठाने नमूद केले. अवमान याचिकेवर आदेश देण्यास काही मर्यादा येतात. त्यामुळे अवमान याचिका निकाली काढून मूळ जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी घेतल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ३ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली.

Mumbai High Court: खड्डे बुजवण्यासाठी आतापर्यंत काय केले? महामुंबईतील पालिकांना न्यायालयाचा सवाल
Nagpur High Court : दीक्षाभूमी पार्किंग प्रश्‍नावर सखोल संशोधन, जागेवरील तोडगा धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानंतरच निघणार

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.