Mumbai : राखीव अधिवासातील जमिनीच्या भरपाईपोटी त्याच क्षेत्रात जमीन द्यावी लागणार

मुंबई: राखीव अधिवासातील वनजमीन अन्य प्रकल्पांसाठी वळवण्याची आवश्यकता असल्यास त्याच वन्यजीव कॉरिडॉरमध्ये समान जमिनीची भरपाई द्यावी लागेल, असा निर्णय २१ व्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी (बीएनएचएस)चे मानद सचिव व संचालक किशोर रिठे यांनी गुरुवारी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत दोन महत्वपूर्ण विषय मांडले. या बैठकीचे उपाध्यक्ष आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या सूचनांना सहमती दर्शविली.

२१ व्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत पेंच-बोर टायगर कॉरिडॉरमधून १८ इंची नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन टाकण्यास मंजुरी देण्यात आली. गॅस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) च्या प्रस्तावात बोरमधील ०.२ हेक्टरसह २३ हेक्टर जमीन वळवण्याचा समावेश आहे.

विदर्भात व्याघ्र प्रकल्पांची जमीन वनजमीन प्रकल्पाना वळती करताना अशा व्याघ्र प्रकल्पाना राज्याच्या इतर भागात वन जमीन देण्यात येते. मात्र दुसरीकडे ही जमीन देण्याऐवजी ही जमीन व्याघ्र संचार मार्गातच खरेदी करून द्यावी, अशी सूचना किशोर रिठे यांनी मांडली. या सूचनेला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी संमती दर्शवली. तसेच, याबाबतचा शासन निर्णय जारी करून त्याची अंमलबाजवणी करण्यात येईल असे श्री.सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय महामार्गांवरील वन्य प्राण्यांच्या मृत्यूच्या मालिकेबाबतही रिठे यांनी चिंता व्यक्त केली. अनेकदा रस्ते बांधणी प्रकल्प करतेवेळी वन्यजीवांना धोका होऊ नये म्हणून उपाययोजना केल्या जातात. मात्र त्यात काही त्रुटी राहतात. त्यामुळे रस्त्यावर रहदारी सुरु झाल्यावर अनेकदा वाहनाच्या धडकेमुळे वन्यजीवांचा मृत्यू होतो व त्या त्रुटी लक्षात येतात.

अशावेळी प्रकल्प उभारणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्या नव्याने सुचविलेले उपाय उभारण्यास नकार दर्शवितात. एन एच ४४ नागपूर जबलपूर आणि समृद्धी महामार्गवर देखील अनेक वन्यजीवांचे मृत्यू झाले आहेत. म्हणून आवश्यक असेल तेथे हे मृत्यू रोखण्यासाठी पुढील सुधारणांसाठी एजन्सींना निधी मिळण्याचे प्रावधान असावे.

तसेच,अशी कामे करण्याबाबतची अट टाकण्यास वन्य जीव विभागास वाव असावा," अशी मागणी रिठे यांनी केली. यावेळी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी रिठे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. समितीने तीन महिन्यांत अहवाल सादर करावा असे ठरले.

त्याचबरोबर तिसरी आणि महत्वाची चर्चा या बैठकीत झाली ती, ठाणे खाडी फ्लेमिंगो सेंच्युरी येथील अधिवासातून कळवा-सालसेट ट्रान्समिशन लाईनच्या भागाच्या बांधकामासाठी राज्य सरकार आणि राज्य वन्यजीव मंडळाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

ही पाईपलाईन ठाणे खाडी फ्लेमिंगची अभयारण्य आणि पर्यावरण संवेदनशील भागातून जाते. मात्र ही पाईपलाईन पावसाळ्यात टाकण्यात यावी. यावेळेस संवेदनशील भागात पाणस्थळांवर फ्लेमिंगो नसतात , अशी सूचना रिठे यांनी केली. हेही बैठकीत मान्य करण्यात आले असल्याचे शासकीय सूत्रांनी सांगितले.