Mumbai Murder Case: वसतिगृहे 'असुरक्षित' च नव्हे; तर ती जीवघेणी, महिला नेत्यांचा संताप

Mumbai Murder Case - नोकरी निमित्त मुंबईत आलेल्या मुली-महिलांना 'सुरक्षितपणे निवासी सोय पुरविणारे सरकारी वसतिगृहे 'असुरक्षित' तच नव्हे; तर ती जीवघेणी ठरल्याचे मरीन ड्राईव्हमधील घटनेने अधोरेखित केले आहे.

या वसतिगृहांच्या दारातील सुरक्षरक्षकांपासून राहण्याची खोली, स्वच्छतागृहे, त्यांची स्वच्छतेपासून इतर सेवाही मुली-महिलांसाठी 'ताप'दायक असल्याने दिसत आहेत. या व्यवस्थेकडे जबाबदारांनीच डोळेझाक केल्याने ही वसतिगृहे बेभरवशाची झाली आहेत.

मरीन ड्राईव्हमधील वसतिगृहातील मुलीवर अत्याचार करून तिला मारल्याच्या घटनेवरून खळबळ उडाली आहे. या घटनेने सरकारील वसतिगृहांमधील सुरक्षितता पूर्णपणे धोकादायक असल्याचेही उघड झाली आहे. यानिमित्ताने महिलांमध्ये संताप पसरला असून, दोषींवर कारवाईचा आग्रह धरला आहे.

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, “विद्यार्थिंनीच्या सुरक्षिततेसाठी नियमावली करून तिची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी. मुळात विद्यार्थिंनीच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे. अशा घटना रोखण्यासाठी संवाद समितीची असायला हवी; ज्यात शैक्षणिक क्षेत्रासह पोलिस आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा.

वसतिगृहाच्या वॉर्डन आणि मुलींमध्ये अनेकदा संवाद नसतो. हा संवाद मैत्रीपूर्ण असेल तर मुली मोकळेपणाने आपल्याला असलेल्या समस्या मांडू शकतील.

ऍड. वृषाली मैदाड

भाजपच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ म्हणाल्या, "ही घटना अतिशय वेदनादायी असून, ती दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. या घटनेत मुलीला आधीही संबंधित व्यक्तीकडून त्रास झाल्याची तक्रार आहे. तेव्हा, लक्ष न दिल्याने मुलीला जीव गमावावा लागला आहे.

वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाचा हलगजर्पीपणा दिसून येत आहे. यातील बेजबाबदार घटकांना धडा शिकविला पाहिजे. त्याशिवाय, वसतिगृहांमधील इतर सेवा- सुविधांकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे."

मरीन ड्राईव्ह येथील वसतिगृहातील घटना उघडकीस येताच, राज्य महिला आयोगही ‘ॲक्शन मोड' वर आला आहे. आयोगाच्या पथकाला घटनास्थळी पाठवून पाहणी करण्यात आली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मारिन ड्राइव्ह पोलीस स्थानक यांनी तसेच,

वसतिगृह प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर ही महिला आयोगाने संताप व्यक्त केला असून सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग मुंबई यांनाही तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी दिली आहे.