Mumbai : एसटी बँकेच्या ओव्हरड्राप्ट कर्जाच्या व्याजदरात घट; ७.५ टक्के सुधारीत व्याजदर १० जुलै पासून लागु

मुंबई - एसटी महामंडळाच्या कामगारांच्या स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-आॅपरेटीव्ह बँकेच्या ओव्हरड्राप्ट कर्जाच्या व्याजदरात तातडीने घट करण्याच्या मागणीचा ठराव नवनियुक्त संचालकांनी घेतला होता. त्यामूळे बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदीवर परिणाम होण्याचा धोका असल्याने असल्याने सुरूवातीला बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी व्याज दर कमी करायला विरोध केला.

मात्र, अखेर संचालकांच्या दबावतंत्रामूळे व्याजदरात घट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १० जुलै पासून तातडीच्या कर्जाचा व्याज दर ७.५ टक्के करण्यात आला असून, त्याचा एसटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र, एसटी बँकेला वार्षिक सुमारे १८ ते १९ कोटींचा तोटा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यभरात एसटी बँकेच्या ५० शाखा आहे. तर ७५ हजार ८६१ इतकी सभासद संख्या आहे. वर्ष २०२१-२२ मध्ये ११८.३५ कोटी बँकेचे भाग भांडवल होते. तर ठेवीत मात्र घट झाली होती. २०२०-२१ मध्ये २३७८.७५ कोटी ठेवी होत्या तर २०२१-२२ मध्ये २२५६ कोटी इतकी ठेवी राहिल्या असून, त्यामध्ये १२२.७५ कोटी म्हणजेच ५.१६ टक्के घट झाली होती. मात्र, यावर्षी या ठेवीत वाढ झाली असून, सुमारे २४०० कोटींपर्यंत सभासदांच्या ठेवी पोहचल्या आहे.

तातडीच्या कर्जावरील सुधारीत व्याज दरांमूळे जुने कर्ज नविन करणाऱ्यांची संख्या वाढून तातडीने कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्यास, बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. नवनियुक्त संचालक इतर कर्जावर सुद्धा व्याज दरात घट करण्याच्या विचारात असल्याने बँकेच्या सर्वच कर्जप्रकरणांमध्ये ५४ ते ५५ कोटींचा वार्षिक तोटा होणार आहे. सध्या स्थितीत एसटी बँकेचे सभासदांवर १७५० कोटींचे कर्ज आहे. त्यामूळे बँकेवर आर्थिक ताण वाढणार असल्याचे स्टेट ट्रान्सपोर्ट को आॅपरेटिव्ह बँक प्रशासनाने सांगितले आहे.

ठेवी काढून घेण्याची भिती

कर्जावरून एसटी बँकेला होणारे उत्पन्नाचा स्त्रोत व्याज दराच्या रूपाने कमी केल्यास एसटी बँक तोट्यात जाण्याची भिती आहे. तोट्यात बँक गेल्यास सभासद ठेवी न ठेवता काढून घेण्याची भिती आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँक सुद्धा कारवाई करू शकते.

सतत तिन वर्ष बँक तोट्यात असल्यास सुपरवाजरी एक्शन घेतली जाते. बँकेचे व्यवहार सुद्धा थांबवू शकतात. किंवा बँकेला तोट्यातून बाहेर पडण्याचे अॅक्शन प्लॅन मागितल्या जाईल. २०२१-२२ मध्ये बँकेचा दर्जा क गटात आहे. यावर्षी २०२२-२३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या आॅडिटनंतर बँकेचा दर्जा सुधारण्याची शक्यता होती. मात्र सध्याच्या आर्थिक ताळेबंदीवर परिणाम झाल्यास बँकेचा दर्जा सुद्धा घटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

कर्जासाठी जामीनाची गरज नसेल

एखाद्या सभासदाने एसटी बँकेचे कर्ज बुडवल्यास जामीनदार असलेल्या सभासदाकडून त्या कर्जाची वसूली केली जात होती. त्यामूळे बँकेचे कर्जाची रक्कम सुरक्षीतपणे वसूल केली जात होती.

मात्र, आता एसटी बँकेच्या कर्जासाठी जामीन पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय सुद्धा घेण्यात आला आहे. त्यामूळे एखाद्या सभासदाने कर्ज बुडवल्यास त्या कर्जाच्या वसूलीची हमी राहणार नाही. त्यामूळे सुद्धा एसटी बँकेला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.