नवी मुंबई : मालमत्ता करावरील व्याजात ५० टक्के कपात?

नवी मुंबई : मालमत्ता कर (Property tax) न भरणाऱ्यांना नंतर त्या रकमेवर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजाच्या रकमेत (intrest cost) ५० टक्क्यांची कपात करण्याचे संकेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit pawar) यांनी दिले आहेत. मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांना नंतर महापालिका (navi mumbai municipal) त्या रकमेवर महिन्याला दोन टक्के व्याज आकारते. वर्षाला २४ टक्के व्याजाची रक्कम नागरिकांना भरावी लागते; परंतु आता नव्या प्रस्तावानुसार (new proposal) दोन टक्केऐवजी एक टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद असणारा नवा प्रस्ताव तयार करून राज्य मंत्रिमंडळापुढे (mva Government) पाठवला जाणार आहे.

महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगाने अजित पवार महिन्यातील दर गुरुवारी नवी मुंबई शहराला भेट देतात. त्यांनी आज महापालिकेला भेट दिली. पवार यांना सादरीकरणाद्वारे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी विविध प्रकल्पांची आणि उपाययोजनांची माहिती दिली. याप्रसंगी पवार यांनी मालमत्ता कराबाबतच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. महापालिकेतर्फे सध्या शहरात मालमत्ता कर वसुली मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेंतर्गत थकीत मालमत्ता करावर पालिकेतर्फे वर्षाला २४ टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारले जाते.

महिन्याला या व्याजाचा दर एकूण रकमेच्या दोन टक्के असतो; परंतु कोविडमुळे आधीच नागरिक व व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले असताना व्याजात कपात करण्याची मागणी केली होती. याबाबत पवार यांनी पालिकेला व्याजदर दोन टक्के आकारण्यापेक्षा ५० टक्के कपात करून फक्त एक टक्के आकारण्याच्या सूचना केल्या. तशा प्रकारचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीकरिता राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना पवार यांनी बांगर यांना दिल्या.

दुहेरी करातूनही सुटका

सिडको हद्दीतील नागरिकांना सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसी अशा विविध प्राधिकरणांना दुहेरी कर भरावा लागतो. या प्रकरणात जसे ग्रामपंचायती आणि एमआयडीसी यांनी ५० टक्के व्याज घ्यावे अशी सूचना केली होती. त्यानुसार नवी मुंबईतील लोकांना त्या-त्या प्राधिकरणांनी ५० टक्के कर आकारावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

जुन्याच योजनांचा पुनरुच्चार

नवी मुंबई महापालिकेच्या दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी घेतलेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांना विकासाचे मुद्दे सांगितले. यात मोरबे धरणाची उंची वाढवणे, वैद्यकीय महाविद्यालय काढणे, नर्सिंग कोर्स पूर्ण करणे, सीएनजी बस खरेदी करणे, इलेक्ट्रिक बस खरेदी करणे, मलनिःसारण केंद्रातील पाणी गार्डनला वापरणे, कोविडची तिसरी लाट येण्याआधीच तिप्पट ऑक्सिजन व खाटांचे नियोजन करणे, देशी झाडे लावण्यावर भर देणे आदी विविध प्रकल्प हे महापालिकेने नियोजन केलेले जुनेच प्रकल्प आहेत. याच प्रकल्पांबाबत आपण सूचना केल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.

भाजपला धक्का

साडेपाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट मिळणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. कोविडमुळे सध्या राज्य आर्थिक संकटात आहे. अशा परिस्थितीत कोणतेही सरकार असो. राज्य अथवा केंद्र सर्वांना कराची गरज आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांवर सवलतींची खैरात देऊन राज्याला अडचणीत आणणे शक्य नाही, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. पवार यांच्या परखड स्पष्टतेमुळे भाजपला धक्का मिळाला आहे.