कोरोना निवारणासाठी एक दिवसाचा पगार 

मुंबईः राज्यातील कोरोना बाधितांसाठी आणि असंघटितांसाठीच्या उपाययोजनांसाठी "कोरोना उपाययोजना निधी' स्वरूपात राज्यातील 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करणे तसेच संघटना सभासद कर्मचाऱ्यांना रक्तदान करता येण्यासाठी व्यवस्था उपलब्ध करण्याबाबत नुकतेच तसे पत्र महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना दिल्याची माहिती राज्य प्रसिद्धीप्रमुख मारोती भोसले यांनी दिली.

नोटांमुळे कोरोना पसरू शकतो का...
 
जगासह भारतामध्ये कोरोनाने थैमान घातले आहे. देशात महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त रुग्ण आढळून आले आहेत. अचानक आलेल्या या संकटामुळे सर्व क्षेत्राला ग्रासले आहे. देशामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आणि महाराष्ट्रात आपल्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत योग्य त्या खबरदारीसह उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. आपल्या सर्वांच्या योग्यवेळी करत असलेल्या खबरदारीच्या तत्परतेने जगापेक्षा खूपच कमी फटका आपल्याला बसला आहे. असंघटित व हातावर उपजीविका असणाऱ्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न आपल्यासमोर उभा ठाकण्याची शक्‍यता दिसत आहे. सध्या सुरू असलेल्या आपल्या उपाययोजनांमध्ये "फुल नाही फुलाची पाकळी' म्हणून आम्ही हातभार लावू इच्छित असल्याची माहिती राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, महासचिव गोविंद उगले, राज्य प्रवक्ते शिवाजी खुडे यांनी दिली. 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना ही आमची संघटना 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत आहे. संघटनेच्या सर्व सदस्यांच्या वतीने एक दिवसाचे वेतन आम्ही "कोरोना उपाययोजना निधी' स्वरूपात देणार आहोत. यातून सामाजिक भावना जपण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. 
- गोविंद उगले, महासचिव, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना 

राज्यात "रक्तटंचाई' निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी आम्ही सर्व संघटनेचे सदस्य आपले "रक्तदान' करू इच्छितो; परंतु सध्या राज्यात 144 हे जमावबंदी कलम लागू असल्याने आम्ही संघटनेच्या वतीने शिबिरे आयोजित करू शकत नाहीत. तेव्हा आपल्या शासन स्तरावरून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक तालुका स्तरावर रक्तदान करण्याचे नियोजन केल्यास आम्ही सर्व युवा कर्मचारी त्या ठिकाणी रक्तदान करण्यास तयार आहोत. 
- वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष, राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना