"पेनड्राईव्ह आणि कागदपत्रे दहा दिवसांत मुंबई पोलिसांना द्या"

मुंबई : फोन टॅपिंग प्रकरणात (Phone tapping case) राज्य सरकारला (Maharashtra Government) आज महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. या प्रकरणातील सहा जीबीचा पेनड्राईव्ह (pendrive) आणि गोपनीय अहवालातील कागदपत्रे (confidential report documents) मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai police) सायबर विभागाला (Cyber cell) दहा दिवसांत देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय गृह विभागाला (central home ministry) दिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadnavis) यांनी पेनड्राईव्ह व कागदपत्रे जाहीर केली होती. (Pendrive and confidential documents give to Mumbai police in ten days court order)

पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदावर असताना पोलिस दलातील बदल्यांबाबत एक अहवाल तयार केला होता. त्यासाठी त्यांनी राजकीय नेत्यांसह अन्य काही जणांचे फोन गैरप्रकारे टॅप केले होते, असा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. याबाबतचा अत्यंत गोपनीय अहवाल आणि तीन पेनड्राईव्ह गुप्तचर विभागाकडे होता; मात्र माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यातील काही कागदपत्रे आणि एक सहा जीबीचा पेनड्राईव्ह वृत्तवाहिन्यांपुढे उघड केला.

त्यामुळे राज्य सरकारने हा पेनड्राईव्ह आणि अहवाल विरोधी पक्षनेत्यांकडे कसा पोहचला, याबाबत तपास सुरू केला आहे. तसेच संबंधित पेनड्राईव्ह आणि कागदपत्रे परत मिळावीत, यासाठी एस्प्लानेड न्यायालयात अर्ज केला होता. आज अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले यांनी अर्जाला मंजुरी दिली. येत्या दहा दिवसांत हा पेनड्राईव्ह आणि कागदपत्रे केंद्रीय गृह विभागाने सायबर पोलिसांना द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारने या अर्जाला विरोध केला. हा अर्ज आधारहीन असून त्यामध्ये नक्की कोणती कागदपत्रे आहेत, याचा उल्लेख नाही, असा युक्तिवाद ॲड. श्रीराम शिरसाट यांनी केला.

न्यायालयात काय झाले?

कार्यालयात असलेला गोपनीय डाटा कसा लिक झाला, हे कळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला मे ते सप्टेंबर महिन्याच्या कालावधीत अनेक वेळा अर्ज करून माहिती मागवली; मात्र त्याची दखल अद्याप केंद्राने घेतली नाही, असे सरकारी वकील अजय मिसर यांनी न्यायालयात सांगितले होते. फडणवीस यांच्या वृत्तवाहिन्यांवरील मुलाखतींचा हवालाही त्यांनी दिला. २३ मार्च रोजी ही मुलाखत वृत्तवाहिन्यांवर प्रसिद्ध झाली होती.

याबाबत चार वेळा फडणवीस यांना सायबर विभागाने पत्र दिले आहे. यापैकी केवळ एकावर त्यांनी खुलासा केला आहे, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी नितीन जाधव यांनी सांगितले. तसेच फडणवीस यांना कागदपत्रे आणि पेनड्राईव्ह कोणी दिला, हे तेच सांगू शकतात. त्यामुळे ते आमचे प्रमुख साक्षीदार आहेत, असेही मिसर यांनी न्यायालयात यापूर्वी सांगितले आहे.