दिव्यांगांना लोकल प्रवासाची परवानगी असूनही नाकारलं जातंय तिकीट

विकलांग विकास सामाजिक संघाचे अध्यक्ष नितीन गायकवाड यांचा आरोप

मुंबई: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवेसह दिव्यांगांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. मात्र, रेल्वे प्रशासनाकडून दिव्यांगांना पास अथवा तिकीट नाकारले जात असल्याचा आरोप निर्धार विकलांग विकास सामाजिक संघाचे अध्यक्ष नितीन गायकवाड यांनी केला आहे. यासाठी अनेक वेळा रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन मागणी केली. तरी सुद्धा दिव्यांगांना दैनंदिन रोजगार, व्यवसाय आणि नोकरीवर जाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. (Railway Management not allowing Handicapped to travel by Mumbai Local)

मध्य व पश्चिम रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या दिव्यांगांची सुमारे 5 लाखाच्या घरात संख्या आहे. दैनंदिन रोजगारासाठी रेल्वेने प्रवास करावा लागतो. यातील बरेच दिव्यांग खासगी नौकरी करतात तर काहींचे छोटेमोठे व्यवसाय आहे. दुर्दैवाने काही जण लोकलमध्ये भीक मागून सुद्धा आपला उदरनिर्वाह चालवतात. मात्र, पहिल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका दिव्यांगांना बसला ज्यामध्ये अंध-अपंगांचे रोजगार गेले. त्यात दुसऱ्या लॉकडाउनने भर पाडली असून दिव्यांगांना दैनंदिन संघर्ष करावा लागतो आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट उल्लेख करत दिव्यांगांना अत्यावश्यक सेवेसोबत रेल्वेने प्रवास करण्याची मुभा देण्याची घोषणा केली होती. परंतु मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकांवर दिव्यांगांना अद्यापही तिकीट, सवलतीचा पास तसेच साधा पासही देत नसल्याचा आरोप नितीन गायकवाड यांनी केला आहे. आम्हाला सरकारकडून तशा सूचना उपलब्ध झालेल्या नाहीत, असं सांगितलं जात आहे.

दिव्यांगांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तिकीट,पस मिळत नसल्याचे दैनंदिन तक्रारींचे फोन येत आहे. त्यामुळे दिव्यांगांना आता पुन्हा रेल्वेच्या मुजोर धोरणामुळे बेरोजगार होऊन घरी बसण्याची वेळ आली आहे. मध्य, पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना त्यासोबतच रेल्वे बोर्ड चेअरमन, डीआरएम आणि सिडीसीएम यांच्याकडे लेखी तक्रार करूनही तक्रारीची दखल घेतल्या जात नाही.

- नितीन गायकवाड