मुंबई, ता. 29 : उपकरप्राप्त इमारतींचे वर्षानुवर्षे प्रकल्प विकासकांकडून रखडवले जातात. शिवाय विकासकांकडून भाडेकरूंना भाडे देखील दिले जात नसल्याने जुन्या चाळींमधील घर सोडून बेहाल झालेल्या भाडेकरूंना राज्य सरकारने विश्वासाचा हात दिला आहे.
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेमधील मालक/विकासक यांनी भाडेकरु/रहिवाशी यांचे 1 वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्यासाठी एस्क्रो खाते (Escrow Account) उघडणे बंधनकारक आणि पुढील उर्वरित कालावधीचे भाडे देखील याचप्रमाणे प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत दरवर्षी आगाऊ जमा करणे मालक/विकासकास बंधनकारक राहील असा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच विकसकाकडून प्रकल्प तीन ते पाच वर्षाच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आला आहे.
मुंबई शहरातील जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाकरिता 11 सप्टेंबर 2019 चा शासन निर्णय रद्द करून नवीन मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल.
( संपादन - सुमित बागुल )
in the redevelopment scheme it is mandatory for the developer to open an escrow account
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.