राजीनामा देणे ही नैतिक जबाबदारी; भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार घटनातज्ज्ञांचे मत

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपले शासकीय निवासस्थान असलेला ‘वर्षा’ बंगला बुधवारी रात्री उशिरा रिकामा केला. आमदारांना समोर येऊन बोलण्याचे आवाहन करत त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्यासाठी तयार असल्याचेही स्पष्ट केले; मात्र मुख्यमंत्र्यांना सद्यःस्थितीत पदावर अधिक काळ राहता येणार नाही. नैतिकतेच्या आधारावरच त्यांना आगामी काळात राजीनामा देण्याची वेळ येऊ शकते. भारतीय संविधानातच तशा प्रकारची तरतूद असल्याचे घटनातज्ज्ञांचे मत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनाम न दिल्यास त्यांना पदावरून हटवण्याबाबतचे काय पर्याय आहेत याचीही स्पष्टता तरतुदीनुसार आहे.

अनेक देशांतील राज्यघटनांचा अभ्यास करून भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये इंग्लंडच्या राज्यघटनेतील वेस्टमिन्स्टर मॉडेलचाही समावेश आहे. या मॉडेलनुसार बहुमत सिद्ध करण्यात अपयश आल्यावर सत्ताधाऱ्यांना पायउतार व्हावे लागते, अशी प्रथा-परंपरा आहे. सरकार अल्पमतात आल्यानंतर राजीनामा देणे ही नैतिक जबाबदारी म्हणून रीतिरिवाजानुसार आणि परंपरेनुसार अपेक्षित असते, असे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले. अल्पमतात आलेल्या सरकारच्या प्रमुखाकडून राजीनामा न देण्याचा प्रकार आतापर्यंत कधीच घडला नाही. घटनेतील तरतुदीनुसार दुसऱ्या पर्यायाअंतर्गत सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरे जात आपल्याकडे सरकारमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत असल्याचे सिद्ध करावे लागते. अनेकदा अल्पमतात आलेल्या सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांकडून राजीनामा हा नैतिकतेच्या आधारावरच दिला जातो.

त्यामुळेच सध्याच्या शिवसेनेच्या आमदारांचा आकडा उद्धव ठाकरेंसोबत नसेल तेव्हा त्यांनाही राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नाही; अन्यथा बहुमत चाचणीला आगामी काळात सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नाही अशीच स्थिती आहे. सद्यःस्थितीत राज्यात कोणीही बहुमत सिद्ध करण्याची मागणी केलेली नाही. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केलेली नाही. त्यामुळेच सत्ताधारी आणि विरोधकही सध्या ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत आहेत. बहुमत चाचणीला सामोरे जाताना पुरेसे संख्याबळ आपल्याकडे असावे, याचीच रणनीती सध्या आखली जात असल्याची प्रतिक्रिया मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक डॉ. संजय पाटील यांनी दिली. छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकल्यानंतर काही आमदार पक्षात परतले होते. त्यामुळेच संख्याबळ जमवताना विरोधक सध्याच्या घडीला अशी जोखीम घेणार नाहीत,असेही ते म्हणाले.

पक्षांतरबंदी कायद्याचे समीकरण

माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या केंद्रातील सरकारच्या काळात भारतीय संविधानात १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार अॅन्टीडिफेक्शन लॉ म्हणजे स्प्लिट करण्याचे म्हणजे एक तृतीयांश जण बाहेर पडले तरीही या आमदारांचे सदस्यत्व मान्य करण्यात येत होते, पण त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात १९८५ सालची घटनादुरुस्ती रद्द करण्यात आली. नव्या घटनादुरुस्तीनुसार दोन तृतीयांश आमदार पक्षातून बाहेर पडत नवा पक्ष काढू शकतात. त्यामुळे नव्या घटनादुरुस्तीनुसार पक्षातून दोन तृतीयांश बाहेर पडलेले आमदार अपात्र ठरत नाहीत.