कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी

मुंबई: शिक्षण विभागाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना काळात राज्यातील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांच्यामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अशावेळी हा निर्णय चुकीचा असून हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीने शालेय शिक्षण विभागाकडे केली आहे.

बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार प्रत्येक बालकाला त्याच्या घरापासून 1 किमीच्या आत प्राथमिक शिक्षण आणि 3 किमीच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा या बहुतांशी दुर्गम भागात आहेत. अनेक गावांमध्ये बारमाही रस्तेही नाहीत. वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अशा शाळा बंद केल्यास अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील. मागील सरकारच्या काळातच तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी कमी पटाच्या 13 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सभागृहात आणि राज्यभरातून मोठा विरोध झाल्यामुळे अखेर तो निर्णय त्यांना मागे घ्यावा लागला.

केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण धोरणामध्ये कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. हे नवीन शिक्षण धोरण गरीबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू मागत आहे. राज्य सरकारही त्याच धोरणाचा पुरस्कार करत आहे, असे या निर्णयावरून स्पष्ट दिसते. तसे नसेल तर कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, असे आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

अधिक वाचाः  दीपिका पदुकोणच्या मॅनेजरचा अटकपूर्व जामीनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज

पालकांचं शिक्षणमंत्र्यांना साकडे 

राज्यात कोरोनाचा प्रभाव कमी होत असल्याने दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याचा विचार करण्यात येईल, असे सुतोवाच वर्षा गायकवाड यांनी केले आहे. यावर पालकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्यात. लस आली नसताना शाळा सुरू करण्याची घाई का? आमची मुले काय निनीपिग वाटली का यांना? असा सवाल एका पालकाने शिक्षणमंत्र्यांना ट्टिवरवर केला आहे.

अधिक वाचाः  मध्य रेल्वेचे वाहनतळ पुन्हा सुरू होणार; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी सरकारने ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. कोरोनाचा प्रभाव कमी होऊ लागल्यानंतर शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, त्याला शिक्षक संघटना आणि पालकांकडून विरोध होऊ लागला आहे. शिक्षक भारती संघटनेने लस आल्याशिवाय शाळा सुरू करू नयेत, अशी भूमिका घेतली आहे. याबरोबरच पालकांकडूनही कोरोना लस येण्यापूर्वी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी होत आहे. अजून लस आली नाही, आणि यांना शाळा सुरू करायची घाई लागली आहे. आमची मुले काय गिनीपिग वाटली का यांना? मुलांना जर लागण झाली तर शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षणमंत्री यांनी लेखी जबाबादरी घ्यावी, असे ट्विट प्रसाद तुळसकर यांनी शिक्षणमंत्र्यांना केले आहे.
------------------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Reverse the decision close low enrollment schools demands India