रेवस ते रेडी सागरी महामार्ग दृष्टिक्षेपात; प्रकल्प 'एमएसआरडीसी'कडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना

अलिबाग : मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय ठरणारा आणि कोकणाच्या विकासाचा मार्ग म्हणून ओळखला जाणाऱ्या बहुचर्चित रेवस ते रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) सागरी महामार्गाचा सुधारित आराखडा नव्याने सादर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पाला गती मिळावी म्हणून हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित करण्याच्या प्रकल्पास कार्योत्तर मंजुरी तातडीने देण्याची सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. हा मार्ग 540 किलोमीटर लांबीचा आहे. यासाठी चार हजार 500 कोटी रुपये निधीची गरज आहे. 

धक्कादायक : चोरीसाठी आला अन्‌ जखमी झाला

रेवस-रेडी महामार्गाची कल्पना दिवंगत माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी मांडली होती. त्यानंतर काही प्रमाणात या कामाला गतीही आली होती; मात्र निधीअभावी हा प्रकल्प रखडला. आता त्याची पुन्हा चर्चा सुरू झाली असून महामार्गाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रालयात नुकतीच आढावा बैठक घेतली. या वेळी नव्याने सादरीकरण करण्यात आले. 

हे वाचा : डायबिटीसग्रस्तांची चिंता मिटली

या मार्गावरील सहा पुलांचे काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे; मात्र त्यांना जोडरस्ते नसल्याने त्यांचा उपयोग होत नाही. कोकणातील नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रकल्प असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने निवडणूक अजेंड्यावरील तो महत्त्वाचा मुद्दा केला होता. या पक्षाचे नेते सुनील तटकरे हे अर्थमंत्री असताना त्यांनी 250 कोटी रुपये नाबार्डकडून मंजूर करून मार्गावरील बागमांडला-बाणकोट, जयगड-गुहागर या पुलाचे काम केले होते; मात्र भाजपच्या राजवटीत जलमार्गाला प्राधान्य देण्यात आल्याने या महामार्गाचे काम मागे पडले. आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे या कामाची जबाबदारी सोपवल्यानंतर कामाला गती येईल, अशी अपेक्षा येथील नागरिक व्यक्त करत आहेत.  दरम्यान, या प्रकल्पाला गती मिळावी म्हणून हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) हस्तांतरित करण्याच्या प्रकल्पास कार्योत्तर मंजुरी तातडीने देण्याची सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण केली आहे. 
 
असे रखडले काम 
सागरी महामार्गाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असले, तरी या मार्गावर काही महत्त्वाचे पूल निधीअभावी अपूर्ण राहिले होते. यात बाणकोट बागमांडला खाडीवरील पूल, दिघी-आगरदांडा खाडीवरील पूल आणि रेवस-करंजादरम्यान धरमतर खाडीवरील मोठ्या पुलांचा समावेश होता. यानुसार बाणकोट खाडीवर कोलमांडला ते वेश्‍वीदरम्यान पुलाचे काम सुरू करण्यात आले. यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून 237 कोटी 64 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य उपलब्ध करून दिले होते. ही पाच वर्षांपूर्वीची स्थिती आहे. आता हे काम थांबले आहे. त्यापुढे केळशी ते वेळास या दरम्यानच्या पुलाचे काम कोर्ट प्रकरणामुळे थांबलेले आहे. दापोली तालुक्‍यातील आडे खाडीवरील पुलाचे काम पूर्ण झालेले आहे. आंजर्ले खाडीवरील पुलाचे काम पूर्ण झालेले आहे. दाभोळ खाडीवरील पुलाला अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. 

करंजा पूल वगळले 
पूर्वीच्या नियोजनानुसार रेवस-रेडी मार्गात रेवस-करंजा या पुलाचाही समावेश होता. बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना पुलाच्या कामासाठी निधीही मंजूर झाला होता. पुलाच्या दोन्ही बाजूला जोडरस्त्याची कामे सुरू करण्यात आली होती; मात्र याच काळात अंतुले यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले आणि पुलासाठी आलेला निधी मिळाला नाही. यानंतर निधीअभावी बंद पडलेले काम सुरू होऊ शकलेले नाही. दरम्यानच्या काळात रेवस येथे व्यापारी बंदर विकसित करण्याचा निर्णय घेतल्याने सागरी महामार्गाच्या मार्गात बदल करण्यात आला आहे. 
  
पर्यटनाला चालना 
मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्यायी ठरू शकेल असा सागरी महामार्ग आहे. या संकल्पनेतून महामार्गाचे काम सुरू करण्यात आले होते. रेवस ते रेड्डी यादरम्यान हा सागरी महामार्ग तयार केला जाणार होता. त्यातून किनाऱ्यालगतची शहरे मुख्य रस्त्याशी जोडली जाणार होती; तर मुंबई ते गोवा हे अंतरही कमी होणार होते. हा सर्व मार्ग समुद्र किनाऱ्यालगत निसर्गाच्या सान्निध्यातून जात असल्याने पर्यटकांच्या पसंतीस उतरणारा आहे. 

रेवस-रेडी महामार्गाचा नव्याने आराखडा मांडण्यात आला आहे. कोरोनामुळे थोडे काम थांबले होते; अन्यथा निविदा काढून कामाला सुरुवात झाली असती. कोकणातील नागरिकांना सागरी महामार्ग हा अपुलकीचा विषय आहे. यामुळे येथील पर्यटन, मासेमारी उद्योगालाही चालना मिळणार आहे. पाठपुराव्यामुळे या मार्गाचे काम मार्गी लागत आहे. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेही योगदान मोलाचे आहे. 
- सुनील तटकरे,
खासदार 

----------------------------------------------------------

(संपादन : नीलेश पाटील)