खासगीकरणाच्या विरोधात आरटिओ कर्मचारी रस्त्यावर उतरणार!

मुंबई :  नवीन मोटार वाहन कायद्याच्या (New vehicle act) अनुषंगाने नवीन वाहनांची नोंदणी वितरकांमार्फत करण्याची प्रक्रीया सुरु करुन केंद्र सरकारने (Central Government) मोटार वाहन विभागाच्या खासगीकरणाचाच (Privatization) घाट घातला आहे. जनहिताच्या कोणत्याही सुधारणेस संघटनेचा विरोध नाही, पण सुधारणांच्या नावाखाली सुरु असलेल्या खासगीकरणाला विरोध आहे. त्यामुळे मोटार वाहन विभाग कर्मचारी (Vehicle section Employee) संघटनेच्या वतीने आंदोलनाची हाक (Announces Strike) देण्यात आली असून, बुधवारी (ता.7) रोजी राज्यभरात आरटीओतील कर्मचारी रस्त्यावर उतरून निदर्शने करणार आहेत. (RTO Employee announces strike to stop privatization)

केंद्र सरकारने संसदेत मोटार वाहन विषयक कायदा मंजूर करुन घेतल्या पासून या विभागातील सेवांचे खासगीकरण करण्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसारच नवीन गाड्यांच्या नोंदणीचे काम वितरकांमार्फत केले जाणार आहे. हे काम मोटर वाहन विभागाचे असून त्याचे खाजगीकरण करण्यास संघटनेचा पुर्णपणे विरोध आहे. सरकारच्या खाजगीकरणाच्या धोरणास राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते र. ग. कर्णिक यांना १९९० पासून विरोध केला होता. तीच संघटनेची कायम भूमिका असल्याचे संघटनेने सांगितले आहे.

त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या खासगीकरणाच्या धोरणास विरोध करण्यासाठी राज्यातील सर्व आरटीओ कर्मचारी बुधवारी सकाळी काळ्या लावून आपआपल्या कार्यालयात निदर्शने करणार असून, या आंदोलनात सर्व कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी केले आहे. सुधारणांच्या नावाखाली खासगीकरण व कंत्राटीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्याला कडाडून विरोध केला जाईल.  त्यासाठी हे पहिले आंदोलन करुन सरकारला इशारा देण्यात येत आहे. या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारनेही घेवून संभाव्य खासगीकरण थांबवावे. कर्मचाऱ्यांना विश्वासात घेवूनच जनताभिमूख धोरण राबवावे, तसेच या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर संघर्ष तीव्र करण्यात येईल. त्यासाठी आंदोलनाचे टप्पे जाहीर करण्यात येतील.

- सुरेंद्र सरतापे, सरचिटणीस, मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना

आंदोलन, निदर्शन करणे कार्यकारी अधिकारी संघटनेला परवानगी नाही. त्यामुळे आंदोलनात अधिकारी संघटनेचा सहभाग नाही. मात्र,कर्मचारी संघटनेने ज्या मागण्या केलेल्या आहेत. त्याच मागण्या अधिकारी संघटनेने सुद्धा राज्य शासनाकडे केल्या आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेच्या आंदोलनाला सहानुभूती आहे.

- रुक्मिणीकांत कळमणकर, अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी संघटना (आरटीओ)