शाळा सुरू करण्यावरून शालेय "शिक्षण मंत्री" आणि "मेस्टा" आमने-सामने

मुंबई : राज्यात शाळा सुरू करण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री (Education minister) वर्षा गायकवाड (Varsha Gaikwad) आणि महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) आमने-सामने उभे राहिले आहेत. राज्यात शाळा (School) सुरू करण्याचा कार्यक्रम मेस्टाने (Mest) जाहीर केला असताना शिक्षण मंत्र्यांनी मात्र त्यावर सावध भूमिका घेतली आहे.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी नुकतेच हिंगोलीच्या दौऱ्यावर असताना शाळा सुरू करण्यासाठी राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आपण मुख्यमंत्र्यांशी बोलून यासाठीचा निर्णय घेणार असल्याचे म्हटले. तर शिक्षणमंत्र्यांना आव्हान देत मेस्टाने मात्र आपल्याकडे असलेल्या पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या १८ हजार शाळा या २७ सप्टेंबरपासून सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. शिवाय या शाळा सुरू करण्यासाठी आपण कोरोनासंदर्भातील सर्व नियम पाळत आणि त्यासाठीची पालकांची संमती घेतली जाणार असल्याचे मेस्टाने स्पष्ट केले आहे.

राज्यात‍ मागील दीड वर्षांपासून ग्रामीण भागातील आणि विशेषत: उपेक्षित घटकातील मुले ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीच्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेली आहेत. आम्ही अनेकदा ऑनलाईन शिक्षणासाठी धोरण जाहीर करण्याची मागणी केलेली असतानाही त्याकडे शिक्षणमंत्र्यांनी गांभिर्याने लक्ष दिलेले नाही. यामुळे आता शाळा सुरू करण्यासाठी आम्ही ज्या गावांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाला अशा गावागावातील पालकांची संमती घेण्याची मोहीम सुरू केली असून त्याच धर्तीवर २७ सप्टेंबरपासून पाचवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करणार असल्याचे मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे-पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

शालेय शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयाविरेाधात मेस्टोने न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यासाठी मोठे आव्हान दिले आहे. आता शाळा सुरू करण्यावरून शिक्षण विभागाला दिलेल्या आव्हानाला पालकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळेल असा विश्वास मेस्टाने व्यक्त केला जात आहे.

सीएसआरच्या निधीचा योग्य वापर करा..

सीएसआरमधून मिळालेल्या फंडाचा वापर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाची साधने पुरविण्यासाठी करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हाती आवश्यक ती साधने उपलब्ध करता येऊ शकतात. मात्र त्यावरही दुर्लक्ष केले जात असल्याने विद्यार्थ्याच्या हितासाठी गरज पडल्यास आम्ही याविरोधातही न्यायालयात जावू असा इशाराही डॉ. संजयराव तायडे-पाटील यांनी दिला आहे.