अनुदानित शाळांकडून अवैधरित्या शुल्क वसुली, पालकांची केली जातेय फसवणूक

मुंबई : खाजगी शाळांच्या (Private School) मनमानी शुल्क विरोधात (illegal Fees) राज्यभरात रान पेटलेले आहे. मात्र दुसरीकडे सरकारचे (State Government) अनुदान आणि विविध प्रकारच्या सवलती, वेतनेतर अनुदान लाटणाऱ्या अनुदानित शाळाही मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या शुल्क वसुली (illegal Fees Collection) करत आहेत. यावर शिक्षण विभागाची (Education Sector) कृपादृष्टी असल्याने राज्यात हा अवैध शुल्क वसुलीचा धंदा बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. ( illegal school Fees collection moving no government action against it)

राज्यात अनुदानित, अशंत: अनुदानित अशा एकूण 44 हजार,548 प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या.अनुदानित शाळांना सरकारकडून शिक्षक-शिक्षकेतर यांच्या वेतनासोबतच इतर 5 टक्के वेतनेतर अनुदान दिले जाते, यामुळे या शाळांना अल्प प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क ठरवून दिलेले असते. त्यानुसारच शुल्क घेण्यास मुभा असते परंतु राज्यातील बहुतांश अनुदानित शाळांनी एकीकडे सरकारचे अनुदान लाटायचे आणि दुसरीकडे शुल्क कमी असल्याचे सांगत पालकांकडून आतापर्यंत हजारो कोटी रुपयांची अवैध शुल्क वसुल करत आहेत. काही शाळांनी आपल्या शाळांमध्येच अधिक शिकवण्याच्या नावाने खाजगी क्लासेस उघडून त्यातूनही अवैध वसुलीही सुरू ठेवली असल्‍याने या शाळांच्या आर्थिक व्यवहार आणि अवैध शुल्क वसुलीची चौकशी झाल्यास राज्यात प्रचंड मोठे आर्थिक रॅकेट समोर येईल, असे काही शिक्षण तज्ञांना वाटते.

सरकारचा कोणताही अंकुश नाही

अनुदानित शाळांच्या शुल्क वसुलीबद्दल सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. अनुदान देताना ज्याप्रमाणे अंकुश ठेवायला हवा तो ठेवला जात नाही, सरकारकडून तीन वेळा शुल्क निश्‍चिती, शुल्क फेररचना करण्यात आली, परंतु अनुदानित शाळांच्या या शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आला नाही, उलट आयुक्त स्तरावर नेमण्यात आलेल्या निश्चितीच्या समितीने असलेले शुल्क अधिक असल्याचा दावा करत हे शुल्क वाढविण्याची गरज नाही, अशी शिफारस केली होती. त्यामुळे मागील काही वर्षात अनुदानित शाळांचे शुल्क शासनाने निर्धारित केले गेले नाही शिवाय ते किती घ्यायची हेही स्पष्ट केलेले नआल्याने अनुदानित शाळांना शुल्क वसुलीसाठी मोकळे रान मिळाले असल्‍याचे पालक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.

खाजगी शाळेतील शुल्क विरोधात राज्यभर आंदोलने होत असले तरी अनुदानित शाळांकडून अवैधरित्या घेतले जाणारे शुल्क हे कमी असल्याने त्यावर पालक फार बोलत नाहीत, परंतु ही एक प्रकारची आर्थिक लूट आहे. त्यामुळे सरकार या अनुदानित शाळांना अधिकचे शुल्क घेण्यासाठी अप्रत्यक्ष‍रीत्या परवानगी का देते, त्यांना देणारे वेतनेतर अनुदान बंद करून त्यांचेही शुल्क ठरविले पाहिजे. नसेल तर बेकायदा शुल्क वसुली थांबवली पाहिजे.

- राजेंद्र धारणकर, शिक्षण तज्ज्ञ

अनुदानित शाळांना वेतनेतर अनुदान ५ टक्के मिळते, मात्र मागील तीन वर्षांपासून ते वेळेत दिले जात नाही. अशा वेळी आम्हाला इतर खर्च करणे कठीण होते. म्हणून अनेक शाळांना इतर माध्यमातून शुल्क घेऊन शाळा चालवाव्या लागतात. त्यामुळे सरकारने आम्हाला वेतनेतन अनुदान देण्यापेक्षा आमचे शुल्क ठरवून द्यावे, यातून मार्ग निघेल.

- संजय डावरे, अध्यक्ष, अनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती

४० वर्षात शुल्काची फेररचना नाही

अनुदानित शाळासाठी १९७८-७९ आली शुल्क निर्धारण करण्यात आले होते, त्यानंतर आत्तापर्यंत मागील ४३ वर्षात शुल्काची फेररचना करण्यात आली नाही, यासाठी ३१जानेवारी २०१७ रोजी प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता, परंतु त्यावरही शिक्षण आयुक्तांनी असलेले शुल्क जास्त असल्याचे सांगत हे शुल्क वाढविण्यास नकार दिला होता. परिणामी शुल्क फेररचना नसल्याने शाळांकडून विकास निधी कॅम्पस बिल्डिंग फंड स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट मेडिक्लेम आणि इतर ऍक्टिव्हिटीज वर मोठ्या प्रमाणात शुल्क उकळले जाते. तर दुसरीकडे त्यात मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण असताना राज्यातील अनुदानित शाळांतून मुलींच्या शिक्षणासाठीही शुल्क वसूल करत असल्याचे अनेक पुरावे समोर आले आहेत.

अधिकार नसताना शुल्कवाढीला परवानगी

मुंबई आणि पुण्यातील शिक्षण उपसंचालकांनी मागील काही वर्षात अकरावीच्या प्रवेशासाठी आपल्याकडे कोणतेही शुल्क वाढीचे अधिकार नसताना अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयात परस्पर शुल्क वाढीला परवानगी दिली होती. त्यामुळे यावर 'सिस्कॉम' या संस्थेने आक्षेप घेत शुल्क फेररचनेचा अहवाल सरकारला दिला होता .मात्र, त्यावर अद्यापही कारवाई झाली नाही.

अशा आहेत, राज्यातील अनुदानित शाळा

खाजगी अनुदानित, २३ हजार ७९१,

सरकारी अनुदानित १९ हजार ४१३

अंशतः अनुदानित १ हजार ९४४

अनुदानावर आलेल्या शाळा - ५९५

एकुण : ४४ हजार ५५३ शाळा

असे घेतले जाते शुल्क

सरकारचे शुल्क आकारले जाणारे अवैध शुल्क

अकरावी

कला, वाणिज्‍य ३१० ८ ते २५ हजारांहून अधिक

विज्ञान ३९५ ८ ते ३० हजारांच्या दरम्यान

पहिली ते दहावी

सरकारचे शुल्क आकारले जाणारे अवैध शुल्क

३०० ते ४०० ५ हजारांपासून पुढे

यात परीक्षा फी, क्रीडा, प्रयोगशाळा, विकास निधी, इमारत निधी, मेडिक्लेम आणि इतर ऍक्टिव्हिटीजवर वेगळे शुल्क आकारले जाते.

असा आहे शाळांचा खर्च (प्रातिनिधीक)

अकरावी-बारावी

विद्यार्थी संख्या - ४८०

वेतन अनुदान - १ कोटी ७ लाख ३८९ हजार

घेण्यात आलेल्या शुल्‍काची रक्कम - ११ लाख ६२ हजार ९७९

इतर मिळवलेला निधी - २३ हजार ६८

एकुण : १ कोटी १९ लाख २५ हजार ५०३