शेतकरी आंदोलनात फूट का?, संजय राऊतांचा मोदी सरकारला सवाल

मुंबई: सध्या दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आंदोलन सुरु आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं.  याच मुद्यावरून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या दैनिक सामनाच्या रोखठोक या सदरातून मोदी सरकारवर निशाणा साधला. तसंच केंद्र सरकारला इशाराही दिला आहे. 

दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात फूट पाडली जात आहे. दोन संघटना आंदोलनातून बाहेर पडल्या. लाल किल्ल्यावरील हिंसाचार हे कारण त्यासाठी दिले. लाल किल्ल्यावरील हल्ला हा त्याच राजकीय कारस्थानाचा भाग होता काय, अशी शंका त्यामुळे बळावली. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता पंजाब समस्येशी जोडले जात आहे. पंजाबला अशांत करू नका हे सगळ्यांचेच म्हणणे आहे', असा इशारा शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

त्यानंतरशेतकऱ्यांचे आंदोलन कसे राष्ट्रदोही आहे यावर भाजपचा आयटी विभाग आता समाज माध्यमांवर प्रवचने झोडत आहे. पण शेवटी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची काही जवाबदारी आहे की नाही?, मोदी आणि शहा गप्प का आहेत? असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे. 

काय आहे आजच्या रोखठोक सदरात 

• दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी सरळ दिल्लीत घुसले व त्यांनी काही काळासाठी लाल किल्ल्याचा ताबा घेतला. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि लाल किल्ल्यावर काही काळासाठी ‘युद्ध’ परिस्थितीच निर्माण झाली. ‘हे धर्मयुद्ध आहे’ असा शेरा यावर कुणीतरी मारला. दिल्लीच्या सीमेवर 60 दिवसांपासून जे शेतकरी जमले आहेत, त्यांना कोणताही धर्म नाही व राजकीय पक्ष नाही. आपली शेती, पुढच्या पिढीचे भविष्य कॉर्पोरेट दलालांच्या हाती जाऊ नये यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. प्रजासत्ताक दिनी आपापल्या ट्रॅक्टरसह ते दिल्ली शहरात घुसले तेव्हा अनेक भागांत लोकांनी त्यांच्यावर फुले उधळली. मग दिल्लीकरांनी खलिस्तानवाद्यांवर फुले उधळली असे कुणाला वाटत आहे काय? शेतकरी हिंसक झाले व त्यांना तशी चिथावणी देण्यात आली. हे चिथावणी देणारे व शेतकऱ्यांना लाल किल्ल्यात घेऊन जाणारे नेते शेवटी भाजप परिवारातील निघावेत यासारखा विनोद तो कसला? 
• 'राष्ट्रपतींचे अभिभाषण 28 तारखेला मध्यवर्ती सभागृहात झाले. सरकार लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवत आहे, शेतकऱ्यांचे ऐकत नाही या मुद्यांवर सर्वच विरोधकांनी राष्ट्रपतींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकला. त्यामुळे रटाळ भाषण जास्तच बेचव ठरले. सभागृहात सरकारी पक्षाचे लोक बाके वाजवत राहिले व आपले महामहिम राष्ट्रपती छापील भाषण वाचत राहिले. शेतकऱ्यांचे नेते राष्ट्रपती भवनात जाऊन कैफियत मांडून आले, पण उपयोग काय? देशाच्या घटनात्मक प्रमुखांना 60 दिवस सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा अधिकार नाही. राष्ट्रपती भवन हे लोक भावनेपासून अनेक मैल दूर आहे. 
• 'महाराष्ट्रातील शेतकरी पंजाबच्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईत आला. हजारो शेतकरी राजभवनाला धडक देण्यासाठी निघाले. त्यांना अडवून ठेवले. शेतकऱयांचे नेते राज्यपाल कोश्यारी यांना निवेदन देण्यास निघाले तेव्हा आपले महामहिम राज्यपाल हे गोव्याच्या दौऱ्यावर असल्याचे सांगण्यात आले. एरवी आपले राज्यपाल राज्याचे व लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतःच पुढाकार घेत असतात, पण हजारो शेतकरी स्वतःच आपले प्रश्न घेऊन राजभवनाकडे निघाले तेव्हा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याची आयतीच संधी नाकारून राज्यपाल गोव्यास गेले. एक मात्र नक्की, राज्यपाल कोश्यारी हे त्या दिवशी गोव्यातच होते व विधानसभेत त्यांनी भाषण केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांचा गोवा दौरा हा आधीच ठरलेला असावा. ते काही असले तरी महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोश्यारी हे कधी नव्हे इतके टीकेचा विषय ठरले आहेत. घटनात्मक संस्थांवर राजकारणी बसवले की, दुसरे काय व्हायचे? हा विषय फक्त भाजपपुरता मर्यादित नाही. काँग्रेस राजवटीतही वेगळे काही घडत नव्हते. राष्ट्रपती, राज्यपाल हे शेवटी केंद्राचेच आदेश पाळतात. पंतप्रधान व गृहमंत्री यांना हवे तेच घडवून आणतात. 
• 'शेतकऱ्यांचा एच गट दिल्लीत घुसला व त्याने दंगल केली. राज्यकर्त्या पक्षाच्या प्रेरणेनेच जेव्हा दंगली होतात, तेव्हा अहिंसेवरील प्रवचने उपयोगी पडत नाहीत. शेतकऱ्यांचे आंदोलन कसे राष्ट्रद्रोही आहे यावर भाजपचा ‘आयटी’ विभाग आता समाज माध्यमांवर प्रवचने झोडत आहे. पण शेवटी पंतप्रधान, गृहमंत्री यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? पुन्हा  मोदी व  शहा हे इतर वेळी राहुल गांधींपासून ममता बॅनर्जींपर्यंत राजकीय विरोधकांवर बरसत असतात, पण दिल्लीत 26 जानेवारी रोजी इतका मोठा हिंसाचार झाला, त्यावर ना पंतप्रधान बोलले ना आपले गृहमंत्री. मोदी व शहा हे आज प्रमुख घटनात्मक पदांवर बसून देशाचे नेतृत्व करीत आहेत. पंजाबच्या शेतकऱ्यांशी असे वागणे म्हणजे देशात अशांततेची नवी ठिणगी टाकणे आहे.