..तर कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी नाही : मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : मागील अकरा वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा (Mumbai-Goa) महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाची मुंबई (Mumbai) उच्च न्यायालयाने (High Court) आज गंभीर दखल घेतली. या महामार्गाचे (High Way) काम आता वेळेत पूर्ण झाले नाही तर कोणत्याही नव्या रस्त्याच्या प्रकल्पाला परवानगी देणार नाही, असा सज्जड दम न्यायालयाने (Court) राज्य सरकारला दिला आहे.

चौपदरीकरणाचे काम अजूनही पूर्ण न झाल्यामुळे मुंबई-गोवा महामार्गाचीही दुर्दशा झाली आहे. दरवर्षी खड्डे वाढतच आहेत, अशी तक्रार ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. याचिकेवर आज मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. खड्ड्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम होतो. आणखी किती वर्षे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा बनून राहणार, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. शिवाय वाहतूक सुरू असताना काम कसे करणार, त्यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

एकूण अकरा विभागांत सध्या या महामार्गाचे काम सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या क्षेत्रात येणारा भाग सोडला; तर पनवेल ते झाराप या संपूर्ण पट्ट्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यापैकी वडखळ ते इंदापूर भागातील रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत न्यायालयाने सरकारला आज विचारणा केली. त्यावर या भागात एक अभयारण्य आणि तीन रेल्वेमार्गावरील पूल येत आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळवायची आहे, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. दरम्यान, मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी प्रथम दहा लाख रुपये अनामत रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकेत तथ्य असेल तर पैसे परत दिले जातील, अन्यथा याचिका निकाली काढू, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महामार्गाच्या तीन कंत्राटदारांच्या कामांवर उपरकर यांनी आक्षेप घेतला आहे.

अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाबाबत डिसेंबरमध्ये राज्य सरकारने सविस्तर अहवाल सादर करावा आणि खड्डे दुरुस्ती करण्यासाठी केलेल्या कामाचा तीन आठवड्यांत खुलासा करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत