'राज्य सरकारकडून येणे' असं लिहून ठेवा, पण शेतकऱ्यांना कर्ज द्या..राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय..  

मुंबई: खरीप हंगामाच्या तोंडावर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज 'राज्य सरकारकडून येणे' दाखवून बँकांनी त्यांना खरीप हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश सरकारनं दिले आहेत. 

जिल्हा बँका तसंच व्यापारी आणि ग्रामीण बँकांना उद्देशून तसा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना हंगामासाठी पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  राज्यभरातल्या सुमारे अकरा लाख शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

हेही वाचा: रेल्वेची आणखी मोठी घोषणा; पुढच्या १० दिवसात सुरु करणार ही सेवा..

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि तशी योजना जाहीर केली होती. पात्र शेतकऱ्यांचं यादीत नाव आलं मात्र लॉकडाऊनमुळे कर्जखात्याचं प्रमाणीकरण थांबलं. सातबारावर कर्जाचा उल्लेख असल्यामुळे बँकांकडून अशा शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारण्यात येतंय.

त्यामुळे कर्जमाफीसोबत खरीपाचं पीक कर्ज वाटप कोरोनाच्या सावटाखाली सापडल्यामुळे सरकारनं थकीत कर्जाचा बोजा स्वतःच्या डोक्यावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे कर्ज सरकार जमा असल्याचा उल्लेख करावा तसंच  यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त समजा असे स्पष्ट निर्देश  निर्णयात देण्यात आले आहेत.

 हेही वाचा: नजरेस कधी पडशील तू? लोकलची येते आम्हा आठवण..

बँकांनी शेतकऱ्यांकडून येणे असणारी रक्कम शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यावर ‘सरकारकडून येणे‘ असल्याचं दाखवून शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज द्यावे. याअंतर्गत थकीत कर्ज आणि त्यावरील व्याज अशा दोन्ही बाबी सरकारमार्फत दिल्या जाणार आहेत. शेतकऱयांना १ एप्रिल २०२० पासून कर्जाची रक्कम प्राप्त होण्यास सुरुवात झाली आहे.

state governement will give all loan of farmers read full story