मुंबई : निवृत्तीचं वय ५८ वर्षे ठेवावे ही शिफारस असलेला अहवाल राज्य सरकार ने फेटाळल्याची नोदनंद आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय हे साठ वर्षे करावं अशी अधिकारी महासंघाची मागणी होती. सरकारने त्यासाठी खटुआ संमती आयोजित केलेली. या समितीने निवृत्तीचे वय ५८ वर्षेच ठेवावे अशी शिफारस केली होती. दरम्यान खटुआ समितीने राज्य सरकारला अहवाल दिल्यानंतर यावर राज्याची काय भूमिका राहील राहील याकडे सर्वांचं लक्ष होतं.
मात्र सरकारचं याबाबत काय मत आहे याची माहिती न मिळाल्याने राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अधीकारी, नेते ग. दि. कुलथे यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत याबाबत माहिती जाणून घेतली. यानंतर वित्त विभागातून उपलब्ध झालेल्या कागदपत्रातून राज्य सरकारने खटुआ समितीचा अहवाल अमान्य केल्याची नोंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यसरकारकडून निवृत्तीचं वय वाढवलं जाणार का नाही याबाबत अद्याप स्पष्टता नाहीये.
खटुआ समितीने हा अहवाल काही बाहेरच्या माणसांकडून तयार कडून घेतलेला दिसतो. हा अहवाल अत्यंत अनाकलनीय आहे. दरम्यान असा कुचकामी आणि बेजबाबदार अहवाल कुणीही देऊ नये अशी काळजी सरकारने घ्यावी. अशी भूमिका याआधीच राजपत्रित अधिकारी महासंघ नेते ग. दि.कुलथे यांनी व्यक्त केलं आहे.
state government dismissed recommendations made by khatua committee
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.