मोठी बातमी! सॅनेटाईझर, एन 95 मास्क विक्रीबाबत राज्य सरकार घेणार मोठा निर्णय; वाचा सविस्तर..

मुंबई:कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव असताना सरकारने तपासण्याचे, ॲम्बुलन्सचे दर निश्चित केले आहेत. मात्र, मास्क, सॅनेटाईझर यांच्या विक्रीबाबतचे दर अजून निश्चित झाले नसल्याकारणामुळे लोकांची वारेमाप लूट केली जात आहे. 

सॅनिटायझर, मास्कच्या किंमती चार पटीने वाढवण्यात आल्या. यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत. मेडिकल, औषध कंपन्याकडून सुरू असलेली ही लूट थांबवण्यासाठी अद्यापपर्यंत कोणतेही पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. मात्र, आता सॅनिटायझर, मास्कचे दर निश्चित करण्यात येणार आहेत. येत्या 8 दिवसांत यावर निर्णय घेण्यात येईल आणि त्याबाबतचा जीआर काढण्याची प्रक्रीया सुरू झाली आहे असं स्पष्टीकरण राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिले आहे. 

हेही वाचा: मुंबई आता 'युनिव्हर्सल टेस्टिंग पॉलिसी'; कमी वेळात होणार कोरोनाच्या अधिक चाचण्या.. 

याबाबत अन्न आणि औषध प्रशासन, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. त्या संदर्भातील पत्रव्यवहार संबंधित विभागाला ही करण्यात आलेला आहे. शिवाय, मास्क आणि सॅनिटायझरवर अतिरेकी किंमत लावता कामा नये, असा निर्णय येत्या 8 दिवसांत जनहिताच्या दृष्टीकोनातून घेतला जाणार आहे असे देखील आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

"मास्क आणि सॅनिटायझरचा विक्रीचा दर निश्चित केला जाणार आहे. एमआरपी जशी असते तशी मर्यादा विक्रीवर लावली जाईल. तसा जीआर काढण्यात येणार आहे. येत्या आठवड्यात याबाबतचा निर्णय होईल," असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हंटलंय.

अनावश्यक आणि जास्तीच्या दराने मास्कच्या खरेदीला चाप:

कोविडला हरवण्यासाठी मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य विभागाने जास्तीच्या दराने मास्क आणि सॅनिटायझरची खरेदी केली असल्याचे समोर आले आहे. साडे सतरा रुपयांच्या मास्क ची खरेदी 200 रुपयांना केली असल्याचं समोर आलं आहे. 

यावर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्र सरकारकडून एन 95 चा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्याचे वाटप सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून रुग्णालयांमध्ये केले जाते. शिवाय, कॅबिनेटमध्ये ही याबाबत चर्चा करुन कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कोरोनाशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबी खरेदी न करता त्या त्या जिल्हाधिकारी आणि स्थानिक आयुक्तांनी मिळून खरेदी करावेत. हाफकिनच्या दराने ते खरेदी करावेत अशा मार्गदर्शक सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. 

हेही वाचा: साहेब, एकदाच चेहरा बघू द्या ना! कोरोनाग्रस्त मृताच्या नातेवाईकांची आर्त हाक 

त्यामुळे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कोणतीही खरेदी केलेली नाही. शिवाय, मास्कचा पुरवठा झाला असल्यामुळे जिल्हाधिकार्यांना मास्क खरेदी करण्याची गरज नाही. तरीसुद्धा अत्यावश्यक असल्यास त्यांना खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, जर काही ठिकाणी अनावश्यक आणि जास्तीच्या दराने खरेदी झाली असेल तर त्याबाबत योग्य ती चौकशी करण्यात येईल असेही आरोग्यमंत्री टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.

state government will take strong decision for sanitizer and mask