ग्रामीण गृहनिर्माणाचा तिढा सोडवण्याकडे धोरणात्मक वाटचाल!

राज्यातील गृहनिर्माण तूट भरून काढण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेत भूमिहीन अर्जदारांना समाविष्ट करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या (२७ जुलै २०२२) मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वतःची जागा नसलेल्या मात्र ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमात पात्र असलेल्या नागरिकांना आजवर स्वत:च्या अशा हक्काच्या घरास मुकावे लागत होते, मात्र या महत्वपूर्ण धोरणात्मक बदलामुळे तसेच या विषयाशी संबंधित इतर निर्णयांमुळे आता आर्थिकदृष्ट्या अक्षम अशा ग्रामीण समाजघटकाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुळात, देशातील ग्रामीण भागातील समाजघटकांसाठी स्वतःचे हक्काचे घर असावे, या हेतूने केंद्र सरकारद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) राबविली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून १ एप्रिल २०१६ पासून सुमारे २ कोटी ९५ लाख पक्क्या घरांची मूलभूत सुविधांसकट निर्मिती करून ‘सर्वांसाठी घरे’ हे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न केंद्रीय ग्रामविकास खात्याकडून सुरू आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राचे राष्ट्रनिर्माणात महत्व पाहता या योजनेला जणू एका राष्ट्रव्यापी चळवळीचे स्वरूप देण्यात आले आहे. त्यासाठीच २०११ सालच्या सामाजिक व आर्थिक जात सर्वेक्षणानुसार लाभार्थी नागरिकांची पात्रता ठरवण्यात आली आहे, तसेच ‘आवास ++’ सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून पडताळणी देखील करण्यात आलेली आहे. योजनेला अधिकाधिक प्रभावी व यशस्वी बनविण्यासाठी PFMS प्रणालीचा वापर करून प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनेचे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून थेट लाभार्थ्यांच्या बँक/पोस्ट खात्यात जमा देखील केले जाते. तर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेमार्फत अकुशल मजुरीसाठी अर्थसाहाय्य आणि स्वच्छ भारत अभियानामार्फत शौचालय उभारणी साठी अर्थसाहाय्य अशा प्रावधानांना प्रधानमंत्री आवास योजनेशी जोडून ग्रामीण घटकांचा सर्वांगीण विकास करण्याची धोरणात्मक तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

ग्रामीण भागातील कच्ची घरे पाडून हक्काची व स्वत:ची पक्की घरे बांधण्याचा नागरिकांचा कल, आजवर या योजनेमार्फत खर्च झालेल्या निधीतून स्पष्टपणे दिसून येतो. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत (२०१८-१९ ते २०२०-२१) केंद्राने या योजनेसाठी तब्बल ४६ हजार कोटिंची आपूर्ती करण्यात आली आहे तर जवळपास ३२ हजार कोटींपेक्षाही अधिक निधी राज्य सरकारांना पुरवण्यात येणार आहे. यापैकी एकट्या महाराष्ट्र राज्याला जवळपास २२०० कोटींपेक्षा अधिक निधी पुरविण्यात याऐला असून, आणखी २००० कोटी रुपये निधी केंद्राकडून प्रस्तावित आहे. निधी वाटपाच्या प्रमाणात मंजूर झालेल्या आणि पुढे बांधकाम पूर्ण झालेल्या घरांची संख्या देशात समाधानकारक असली (२ कोटी ४४ लाख आणि १ कोटी ९० लाख) तरी महाराष्ट्रात मात्र ही आकडेवारी काहीशी असमाधानकारक अशी आहे. महाराष्ट्रात जवळपास १५.०५ लाख घरांचे लक्ष्य असताना केवळ १२.६० लाख घरे मंजूर झाली आहेत तर केवळ ८.३४ लाख घरे पूर्णत्वास गेली आहेत. बांधकामे पूर्ण झालेल्या घरांची जिल्हानिहाय पडताळणी केली तर परिस्थिती आणखीनच चिंताजनक असल्याचे लक्षात येते. मराठवाडा भागातील सामान्यतः ग्रामीण-बहुल क्षेत्रांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बीड (५८४० घरे), हिंगोली (४७५८ घरे), जालना (३६४३ घरे), लातूर (३९५३ घरे), उस्मानाबाद (केवळ १९९१ घरे) जिल्ह्यांत जळगाव (२३१६२ घरे), नंदुरबार (६३७०४ घरे), नाशिक (३७३६३ घरे) अशा इतर जिल्ह्यांच्या मानाने तोकडेच गृहनिर्माण झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर इतक्या महत्वाकांक्षी योजनेच्या महाराष्ट्र राज्यातील मंदगतीचा मागोवा घेणे क्रमप्राप्त ठरते व यातून अंमलबजावणी व धोरणात्मक पातळीवरील अनेक कारणे समोर येतात. प्रमुख कारण म्हणजे अन्य अटींच्या अनुषंगाने पात्र असलेले मात्र भूमिहीन असल्याने अपात्र ठरत असलेले लाभार्थी. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)चा फायदा घेण्यासाठी स्वत:ची जमीन असणे बंधनकारक होते, तरच सरकारतर्फे आर्थक सहाय्याची हमी देण्यात येत होती. यामुळे ग्रामीण भागातील विशेषत: मराठवाड्यातील शेतमजूर, उसतोड कामगार वर्गात मोडत असलेल्या बहुसंख्य लाभार्थी नागरिकांना फटका बसत होता. नेमकी हीच अडचण लक्षात घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शासनाने भूमिहीनांना देखील ग्रामविकास खात्यामार्फत जागा उपलब्ध करून देत एक प्रकारे योजनेची व्याप्ती सकारात्मकरित्या वाढविण्याचे धोरण सुनिश्चित केले आहे. पं. दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी योजने अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर मुद्रांक शुल्क देखील केवळ १००० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे, तसेच मोजणी शुल्कात देखील घसघशीत ५०% सूट देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण लाभार्थी मंडळींचा संभाव्य खर्च देखील वाचून जास्तीत जास्त नागरिक या योजने अंतर्गत हक्काचे घर बांधू शकतील अशी आशा आहे.

या निर्णयाचा एक अत्यंत महत्वाचा पदर म्हणजे जमीन खरेदी करत असताना तुकडे कायद्यातील जाचक अटींना अवैध मानत कायद्यात सुधारणा आणण्याचे संकेत. तुकडेबंदी कायद्यामुळे जमीन व मालमत्ता विषयक अनेक गुंतागुंतीच्या समस्या उत्पन्न होतात, ज्यांमुळे विकासकामांसाठी भूसंपादन करणे अधिकाधिक क्लिष्ट बनून, प्रकल्प रखडण्यापर्यंत प्रसंग ओढवतो. मात्र गृहनिर्माण तूट भरून काढत असताना ही गुंतागुंत परवडणारी नाही हे लक्षात घेऊन तुकडेबंदी कायद्याच्या अति रद्द करण्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय संभाव्य आर्थिक व न्यायालयीन (मालमत्ता-जमीन विषयक) लढाया टाळत अतिशय योग्य व तर्कसुसंगत ठरतो.

एकंदरीतच, भारतात होत असलेला लोकसंख्या विस्फोट पाहता स्वस्त घरांची भीषण गरज २०३० पर्यंत भासणार आहे, हे लक्षात घेत ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना ग्रामीण व शहरी स्वरूपांमध्ये केंद्र सरकारने अमलात आणली. आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या अतिशय महत्वाच्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण तुटवड्याचा दबाव वाढत जाऊ नये व मराठीजन या महत्वपूर्ण योजनेत मागे राहू नयेत, या दृष्टीने काही ठोस धोरणात्मक बदल करणे अतिशय निकडीचे होते. याच पार्श्वभूमीवर २७ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ निर्णयातून काही प्रमाणात ग्रामीण गृहनिर्माणाचा तिढा सुटेल व अद्याप वंचित राहिलेले घटक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील अशी रचनात्मक व सकारात्मक अपेक्षा!

- पीयूष गिरगावकर, (piyushsandeep@outlook.com)

(लेखक प्रसिद्ध भानूबेन नानावटी वास्तुशास्त्र महिला महाविद्यालय, पुणे येथे शाश्वत नगरविकास उपक्रमांचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.)