मुंबई: मुंबई उच्च न्यायलयाने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात CBI FIR रद्द करण्यास नकार देणारा आदेश दिला होता. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सीबीआय चौकशीविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सीबीआय चौकशीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवागनीला आव्हान देणारी याचिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ती याचिका आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
अनिल देशमुख यांना वाचवताय का?
सुनावणीवेळी महाराष्ट्र सरकारची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसंच राज्य सरकारला तिखट प्रश्नही विचारले. महाराष्ट्र सरकार माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्यासारखं वाटत असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. राज्य सरकार ज्या पद्धतीने सीबीआय चौकशीला विरोध करते त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालायाचे असे म्हणणे आहे की, राज्याने प्रशासनात पारदर्शकतेसाठी कोणत्याही चौकशीला तयार राहिलं पाहिजे. तसंच निष्पक्षपणे चौकशीसाठी परवानगी द्यायला हवी. सीबीआय चौकशीला परवानगी देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.