Mumbai News : कार्यक्षम ‘लोकसंख्ये’च्या ताकदीची दखल घ्यायला हवी

मुंबई : २०१८ हे भारताच्या इतिहासातले सर्वाधिक महत्वाचे वर्ष होते. स्वातंत्र्याचा सुवर्णमहोत्सव, सर्वोच्च सन्मानांचा वर्षाव किंवा युध्दात किंवा शेजारच्या देशांशी शांतीपूर्ण मैत्री निर्माण झाली आहे, अशी कोणतीही कारणे त्यामागे नाहीत. ते वर्ष महत्वाचे होते कारण त्यावर्षी भारतातील कार्यक्षम लोकसंख्या बसून खाणाऱ्या लोकसंख्येपेक्षा आकड्यात जास्त झाली. त्यानंतर लगेच २०१९ ची निवडणूक झाली. आणि आता होतेय ती २०२४ ची निवडणूक. कार्यक्षम लोकसंख्येचा देश हा मुद्दा नेत्यांच्या भाषणात डोकावतोय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उल्लेख करताहेत, कॉँग्रेस नेते राहुल गांधी तरुणांची काळजी सतत व्यक्त करत असतात तर मराठमोळ्या राज ठाकरे यांनी ‘डेमोग्राफिक डिव्हीडंड’चा लाभ घ्यायला हवा, असे सरळ सांगितले आहे.

नेमके काय हे प्रकरण ?

१५ ते ६४ या वयोगटाला कार्यक्षम लोकसंख्या मानतात. १५ वर्षांखालचे अन् ६५ वर्षांनंतरचे उत्पादनप्रक्रियेत भर घालू शकत नाहीत. त्यामुळे अवलंबित लोकसंख्येपेक्षा काम करुन सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भर टाकू शकणारी लोकसंख्या जास्त असली की त्या देशात उत्पादन व उत्पन्नही वाढेल, हा यामागचा विचार. २०१८ मध्ये भारताची कार्यक्षम लोकसंख्या ६२ टक्के झाली, ती २०३६ रोजी ६७ टक्के असेल. आज भारतीयांचे सरासरी वय २८ इतके आहे. चीन व अमेरिका आपल्यापेक्षा म्हातारे झालेत ३७ वर्षांचे. पश्चिम युरोपचे वय ४५ झालेय तर जपान जख्ख म्हातारा झालाय ४९ वर्षांचा. जपानच्या अर्थव्यवस्थेला बरकत आली होती, ज्यावेळी त्यांची लोकसंख्या तरुण होती.

कार्यक्षम वयात उत्पादन वाढते, खाण्यासाठी अवलंबून असलेले हात कमी असले की अनुत्पादक खर्चाची सरकारी तरतूद आपोआप कमी होते. तरुण लोक काम करुन पैसे मिळवतात अन मिळवलेला पैसा खर्च करुन अर्थव्यवस्थेची कर्यशक्ती वाढवतात. ग्राहकोपयोगी वस्तू विकत घेवून पैसा खेळता ठेवतात. अर्थव्यवहारात ही रक्कम बॅंका वित्त पुरवठा करायला वापरु लागतात. एवढे सगळे होते तर प्रत्येक विषयात बोलणारे राजकीय पक्ष यात उतरत का नाहीत? राज्यकर्ते या विषयाचा फायदा का घेत नाहीत ?

सत्ताधारी आणि विरोधक भूमिका वेगवेगळ्या !

भारतातील सत्ताधारी लोकसंख्येच्या या वास्तवाचा वापर खुबीने करण्याचे मनसुबे रचत असतात तर विरोधक या हातांना काम कुठेय असा प्रचार करताहेत. आकडेवारी तपासली तर जी माहिती समोर येते ती वेगळी आहे. भारतात बेरोजगारीचा दर जागतिक परिप्रेक्ष्यात पाहिले तर तुलनेने अत्यंत कमी आहे. सात ते आठ टक्क्यांच्या आसपास बेरोजगारीचे प्रमाण मर्यादित आहे. अर्थशास्त्रज्ञ भारतातील बेरोजगारी छुपी असल्याचे सांगत असतात. गेल्या काही वर्षात विशेषत: कोविडनंतर शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण वाढतेय. सेवा क्षेत्रातील रोजगार कमी होतोय. पण अर्थातच सत्ताधारी आकडे फेकत कुठे आहे बेरोजगारी असा प्रश्न करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वयंरोजगारावर अतिरिक्त भर दिला. मुद्रा ही मोदी सरकारची आवडती योजना.

नोकऱ्या देणे शक्य नसल्याने रोजगारासाठी छोटेसे भांडवल देणे सुरु झाले. भारतीय मध्यमवर्गाच्या गरजा वाढलेल्या. त्यात वेगवेगळ्या सेवा पुरवणारे छोटे उद्योग सुरु झाले. मुद्राचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे हे बॅंक अधिकाऱ्यांसाठी सेवाशर्तीचा भाग झाले. मात्र ही योजना, लघुउद्योग खाते यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळू लागला. कौशल्य विकासावर सातत्याने भर दिला गेला. राहुल गांधी विरोधकाच्या नजरेने ‘डेमोग्राफीक डिव्हीडंड’कडे पहातात. भारतात बेरोजगारांच्या फौजा आहेत हा त्यांचा कायमचा आक्षेप असतो. महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरुन कॉँग्रेस मोदी सरकारवर टीका करत असते. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी जारी केलेल्या न्यायपत्रात शिक्षीत तरुणांना पहिली कच्ची नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले गेले आहे. प्रादेशिक पक्षही यासंदर्भात भूमिका घेत असतात.

महाराष्ट्र कुठे ?

अर्थव्यवस्था प्रगत होत जाते तसतसे नागरीकरण वाढते हा संपूर्ण जगातला अनुभव. महाराष्ट्राचे नागरीकरण जवळपास ४७ टक्के. रोजगारही त्यावरुन ठरतात. महाराष्ट्रात बेरोजगारी अत्यंत कमी आहे, असे सांगितले जाते. मात्र लोकसंख्येचे रुप लक्षात घेता येथे नागरी क्षेत्रातल्या सुविधा वाढवाव्या लागतील. नोकर्या देखील या क्षेत्रात तशाच प्रकारच्या असायला हव्यात. महाराष्ट्रात बेरोजगारी कमी आहे. हिमाचल प्रदेशसारख्या राज्याच्या तुलनेत कमी पण राज्याचा डोलारा प्रभावी ठेवण्यासाठी लोकसंख्येच्या बदलत्या आकाराची दखल घ्यावी लागेल. राज्यातल्या राजकीय पक्षांना याचे भान आहे हे कसे कळेल ? निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्द्याला प्राधान्य मिळेल का ?

दरवर्षी सात ते आठ दशलक्ष युवक रोजगारक्षम होतात.

आजही बहुतांश रोजगार असंघटित क्षेत्रात.

पायाभूत सुविधा क्षेत्रात हजारो अशिक्षित कामगारांना रोजगार

मात्र शिक्षीत युवकांना नोकऱ्यांची चणचण

नवभारताच्या विकासात भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

मात्र कमीत कमी लोक प्रक्रियेत सामावण्याची भीती

(संदर्भः इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४, इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन, इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेव्हलपमेंट)