PM Modi Govt : मोदींच्या तिसऱ्या राजवटीत फारसे धोरणात्मक बदल नाही; फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाचा अंदाज

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तिसऱ्या टप्प्यात, मागील राजवटीपेक्षा धोरणांची दिशा बदलणार नाही, अशी आपली अपेक्षा असल्याचे फ्रँकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाने म्हटले आहे.

यावेळी पी एल आय योजनेवर भर देऊन उत्पादनाची व्याप्ती वाढवण्यावर सरकारचा भर असेल. तर पायाभूत सुविधा वाढीचे संक्रमण सार्वजनिक क्षेत्राकडून खाजगी क्षेत्राकडे जाईल, यावरही त्यांचा भर असेल. यात स्वच्छ ऊर्जा आणि मागणी-खप यांची वाढ तसेच ग्रामीण विकास याकडे सरकार लक्ष देईल, असा अंदाज असल्याचे फ्रँकलिन टेम्पलटनच्या पत्रकात म्हटले आहे.

उत्पादन क्षेत्राचे हब म्हणून भारताला पुढे आणण्यावर भाजप सरकारचा भर राहील. तैवान मधील मोठ्या कंत्राटी उत्पादकांना त्यांच्या मोठ्या जागतिक ब्रँडच्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांची जोडणी भारतात करण्यास एनडीए सरकारने आकर्षून घेतले आहे.

यामुळे देशात मोठ्या रोजगार संधी निर्माण होतील. सेमीकंडक्टर चीपच्या उत्पादनासाठीही पीएलआय स्कीम यशस्वी ठरली आहे. त्यातील गुंतवणुकीमुळे उच्च दर्जाच्या कुशल कर्मचाऱ्यांना मोठ्या संख्येने नोकऱ्या मिळतील. जागतिक पुरवठा साखळीतील भारताचे स्थान मजबूत करणे, हे देखील नरेंद्र मोदी यांचे यावेळी ध्येय असेल.

चीनच्या बाहेर उत्पादन क्षेत्र शोधणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षित करण्यात भाजप सरकार यापूर्वीच यशस्वी ठरले आहे. चीन पेक्षाही कमी दरात उच्च दर्जाचे कुशल कर्मचारी मिळतात हे त्यांना येथे मुख्य आकर्षण असल्याचे फ्रँकलिन टेम्पलटनने दाखवून दिले आहे.

गेली तीन वर्ष सरकारची पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वीस टक्के दराने वाढत असताना या वर्षात ती फक्त १२ टक्के एवढीच वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र तसे होत असताना खाजगी क्षेत्राची पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे.

त्यामुळे देशातील दीडशे प्रमुख कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळेल. कोरोनापूर्वी या कंपन्या वार्षिक दहा अब्ज डॉलर निधी मिळवीत होत्या. तो आता ४० अब्ज डॉलर एवढा झाला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक परिवहन क्षेत्रात होईल, तर खाजगी क्षेत्र उत्पादनावर भर देईल अशी अपेक्षा आहे.

भाजपाला यावेळी ग्रामीण भागात फार यश मिळाले नाही, हे पाहता आता मोदी सरकार ग्रामीण भागावर भर देईल अशी शक्यता आहे. चांगले कर संकलन आणि येत्या वर्षातील चांगली आर्थिक स्थिती, यामुळे ग्रामीण भागावर मोठा खर्च केला जाईल, असेही फ्रँकलिन ने म्हटले आहे.