मुंबई : लस न घेतलेले प्रवासी इतरांसाठी धोकादायक

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लशीचे दोन्ही डोस (corona vaccination two dose) घेतलेल्या प्रवाशांनाच रेल्वे प्रवासाची मुभा (train travelling permission) देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन राज्य सरकारने (Maharashtra government) मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai high court) प्रतिज्ञापत्राद्वारे केले आहे. लस न घेतलेले प्रवासी अन्य प्रवाशांसाठी धोकादायक ठरू शकतात, असा खुलासा सरकारने केला आहे. दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांनाच राज्य सरकारने रेल्वे प्रवासाची परवानगी दिली आहे; मात्र लस घेणे ऐच्छिक असून केंद्र सरकारने (central government) याबाबत सक्ती केली नाही.

त्यामुळे सरकार लस घेतलेले आणि लस न घेतलेले असे वर्ग पाडून भेदभाव निर्माण करत आहे. तसेच, रेल्वे प्रवास नाकारून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर तसेच रोजगारावरही बाधा येत आहे, असा दावा करणाऱ्या दोन जनहित याचिका उच्च न्यायालयात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केल्या आहेत. याचिकादारांचा हा दावा सरकारने फेटाळला आहे. लस न घेतलेल्यांना मूलभूत अधिकार आहेत, तसेच लस घेतलेल्या प्रवाशांचेदेखील अधिकार आहेत. त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, त्यामुळे यामध्ये भेदभाव निर्माण करण्याचा हेतू नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांनी आपत्कालीन विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून राज्य सरकारच्या वतीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. राज्यभरात सर्वत्र कोरोना प्रतिबंधक लस उपलब्ध आहे. आतापर्यंत ७.९ कोटी नागरिकांनी पहिला; तर ४.९५ कोटी नागरिकांनी दुसरा डोस घेतला आहे. त्यशिवाय घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवली जात आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे. याचिकादारांनी केलेला मूलभूत अधिकार आणि संचारबंदी या आरोपांचे खंडनही सरकारकडून करण्यात आले.

मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने या प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडण्याचे निर्देश याचिकादारांना दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला आणि वैद्यकीय सल्लागार योहान टैग्रा यांनी या जनहित याचिका केल्या आहेत. अन्यथा पुन्हा धोका राज्य सरकारने केवळ रेल्वेच नव्हे; तर अन्य सर्व सार्वजनिक वाहनांच्या वापरासाठीही लशीचे दोन डोस बंधनकारक केले आहेत. हा निर्णय सर्वांच्या हिताचा आहे. अन्यथा पुन्हा कोरोना संसर्गाचा धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली आहे.