ठाणे: 'थीम पार्क’च्या कामात घोटाळा; ‘कंत्राटदार मोकाट आणि पालिका अधिकारी गोत्यात’

ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या (Thane Municipal corporation) वादग्रस्त ‘जुने ठाणे, नवीन ठाणे’, ‘बॉलीवूड थीम पार्क’च्या (Bollywood theme park) कामात कंत्राटदाराने घोटाळा केल्याची आतापर्यंत ओरड होत होती; मात्र पालिकेनेच नेमलेलेल्या त्रयस्थ चौकशी समितीच्या अहवालात ‘कंत्राटदार मोकाट आणि पालिका अधिकारी गोत्यात’ असल्याचे उघडकीस आले आहे. थीम पार्क प्रकल्प (theme park project) राबवताना महासभेत घोषवारा सादर करण्यापासून ते प्रत्यक्ष कामात हयगय करत बिले काढण्यापर्यंत अधिकारी दोषी आढळले आहेत. धक्कादायक म्हणजे पालिका अधिकारी गोत्यात येत असल्याने तीन वर्षांपासून प्रशासनाने गुलदस्त्यात दाबून ठेवलेला हा अहवाल आमदारांच्या लक्षवेधीमुळे बाहेर आला आहे.

ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून घोडबंदर भागातील पातलीपाडा येथे हे जुने ठाणे आणि नवीन ठाणे या संकल्पनेतून थीम पार्क २०१५ ते १६ च्या सुमारास विकसित करण्यात आले. या ठिकाणी जुन्या ठाण्यातील महत्त्वाच्या प्रतिकृती हुबेहूब उभारण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये मासुंदा तलाव येथील अहिल्याबाई होळकर यांचा पुतळा, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा, मासुंदा तलावातील मंदिर, मध्यवर्ती कारागृह, घोडबंदर किल्ला, दादोजी कोंडदेव क्रीडागृह आदींसह बच्चेकंपनीसाठी खास मिनी ट्रेन सज्ज ठेवण्यात आली, परंतु या थीम पार्कवर करण्यात आलेल्या खर्चाच्या मुद्द्यावरून आक्षेप घेण्यात आला.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासाठी पालिकेने ८० लाख रुपये मोजले, जमीन उत्खननासाठी पाच कोटी, मिनी ट्रेनसाठी एक कोटी ६५ लाख अशा स्वरूपात प्रत्येक वास्तूसाठी कोट्यवधींचा खर्च करण्यात आला. या सर्व कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरावे सादर झाल्यानंतर २०१८ मध्ये झालेल्या महासभेत चौकशी समिती स्थापन करण्याचा ठराव झाला. त्यानुसार नऊ जणांची चौकशी समिती ऑक्टोबर २०१८ मध्ये नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीमध्ये पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अध्यक्षस्थानी होते; तर सेवानिवृत्त अधिकारी, आर्टिस्ट, स्क्लप्चर आर्टिस्ट आदींचाही समावेश होता.

या समितीने वेळेत अहवाल सादरही केला; मात्र या अहवालात कंत्राटदाराला जादा बिल दिल्याचे निष्पन्न झाल्याने शिफारशीनुससार त्याची अनामत रक्कम व बँक गॅरंटी पालिकेने जप्त केली, पण अहवालात नमूद केलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या संकल्पनेतून हे थीम पार्क साकारण्यात आले होते. त्यामुळे यामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. चौकशी समितीचा अहवालही त्यांनी आयुक्तांकडे मागितला; मात्र दाद मिळत नसल्याने त्यांनी अखेर लक्षवेधी मांडली आणि अहवालातील सत्य बाहेर आले.

अहवालातील प्रमुख बाबी

- प्रकल्प पूर्ण करताना अतिरिक्त बाबींपैकी तीन कोटी ८४ लाख ६४ हजार ३३४ रुपयांच्या खर्चाच्या बाबीस महासभेची मंजुरी घेण्यात आली; मात्र महासभेत घोषवारा सादर करताना नस्तीवर पालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी क्षेतलेली नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई आवश्यक आहे.
- मे. वाप्कोस लि. यांच्या तपासणी अहवालानुसार सक्षम अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी व मान्यता न घेता प्रत्यक्षात ८६ लाख ९० हजर ४८८ रुपयांची कामे केली आहेत. तसेच कामाचे देयक अंतिम करण्यापूर्वीही अतिरिक्त बाबी व खर्चास सक्षम अधिकाऱ्याची कार्योक्त मंजुरी घेण्याची कार्यवाही झालेली नाही.

- सब सेक्शन-३ इंटर्नल सिव्हिल वर्कमध्ये स्टीलचे काम नमूद आहे. मोजणी पुस्तकात नोंद करताना या कमासाठी बार बेंडिंग शेड्यूल तयार करून स्लीटच्या मोजमापाची नोंद करणे आवश्यक आहे, पण देयक अंतिम करताना मोजणी पुस्तकातील बाबीनिहाय मोजमाप करण्याची जबाबदारी कनिष्ठ अभियंत्यांनी पार पाडलेली नाही. त्यामुळे कनिष्ठ अभियंता व उपअभियंता यांच्याविरोधात प्रशासकीय कारवाई होणे आवश्यक आहे.
- कामाची मूळ संकल्पना व आराखडे उद्यान विभागामार्फत तयार करण्यात आले होते. तसेच सल्लागार मे. गार्डन आर्टस यांची नेमणूक करण्यात आली होती; मात्र सल्लागाराच्या नेमणुकीबाबतची कागदपत्रे, करारपत्रके वारंवार मागणी करूनही चौकशी समितीला उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत.

कारवाईची शिफारस

- तत्कालीन नगर अभियंता रतन अवसरमोल व अतिरिक्त नगर अभियंता अनिल पाटील यांनी त्यांच्या कार्यकाळात प्रकल्प पूर्ण होत असताना होणाऱ्या कार्यवाहीवर योग्य पर्यवेक्षण केले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. हे दोन्ही अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांना नाराजी पत्र पाठवण्याची शिफारस केली आहे.
- तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता व सध्या उपअभियंता म्हणून कार्यरत असलेले रोहित गुप्ता, उपअभियंता शैलेन्द्र चारी व कार्यकारी अभियंता मोहन कलाल यांनी प्रकल्प पूर्ण होताना योग्य पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडली नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे.
- समायोजनानंतर कंत्राटदारास अधिक प्रदान केलेली ७१ लाख २४ हजार १४० रुपये रक्कम ही त्याने जमा केलेल्या अनामत व बँक गॅरंटीमधून वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच वसूल करून शिल्लक राहिलेली रक्कम ठेकेदारास परत न करता शास्ती म्हणून महापालिकेच्या खात्यात जमा करावी.
- उद्यान विभागाचे वरिष्ठ अधीक्षक केदार पाटील यांच्याविरोधात दोष आढळून येत नसला, तरी त्यांनीही आपल्या कर्तव्यात हयगय केल्याचे नमूद करत त्यांना लेखी ताकीद देण्यात यावी.